रुपेश अधिकारी
युएई – १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै खाडी राष्ट्रमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको छैटौं मध्यपूर्व भेला युएईमा सम्पन्न भएको छ ।
‘सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी हाम्रो सरोकारः ज्ञान सीप, विप्रेषण र उद्यमशीलता समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ मध्यपूर्वका १२ देशका एनसीसी तथा आइसीसीका प्रतिनिधि र सरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको भेलाले अपेक्षाकृत विषयमा पुग्यो पुगेन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
मुख्यतय खाडी राष्ट्रमा श्रमरत नेपालीका समस्या ज्ञान, दक्षता ,घरेलु महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा, देशमा लगानीको सम्भावना लगायतका विषय प्राथमिकतामा थिए ।
भेलाबाट पारित भएका मध्यपूर्ण एजेण्डाहरु
१) सम्बन्धित मुलुकसँग यथाशीघ्र श्रम सम्झौता गर्न र दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने ब्यबस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गर्ने ।
२) सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कागजातबिहीन प्रणालीद्वारा छिटो कार्यन्वयन गर्न आग्रह गर्ने ।
३) वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि सरकारसँग माग गर्ने ।
४) वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय गर्न एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली लागू गर्न अनुरोध गर्ने साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको दक्षतासहितको अभिलेख राख्न अनुरोध गर्ने ।
५) वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत भिजिट भिषा र कथित आजाद भिसाको नाममा कारोवार गर्ने र कामदारलाई अलपत्र बनाउने संलग्न कम्पनी वा ब्यक्तिलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्ने ।
६) विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
७) युएईको दुवई, लेवनान र इराकमा महाबाणिज्य दूतको कार्यालय तथा कानुनत पाँच हजार नेपाली कामदार रहेको देशमा श्रम सहचारी स्थापनाको लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
८) सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने गरी आवश्यक्ता अनुसारको वकिलको व्यवस्था, जेलमा रहेका कामदारको यथाशीघ्र कानुनी प्रतिरक्षा, विभिन्न देशमा कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई यथासिघ्र स्वदेशमा ल्याई उचित स्वास्थ्य उपचारकोे प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्ने ।
९) खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई विशेष गरी महिला कामदार सोही रोजगारदाताकोमा पुनः काम गर्न चाहेमा अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन सरकारसंग आग्रह गर्ने ।
१०) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली कामदारको सीप र दक्षता परिक्षण गरी १० लाख रुपैयाँ ऋण दिने नीतिलाई प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्दै परिवारसंग एकीकरण गर्न स्वदेशमै उद्यमशीलता गर्न एनआरएनले प्रोत्साहन गर्ने ।
११) मध्यपूर्वका पर्यटकको लागि नेपाललाई आकर्षण गन्तव्य बनाउन एनआरएनले पर्यटन मन्त्रालयसंग सहकार्य गर्ने ।
रेमिट्यान्सलाई उपेक्षा
मध्यपूर्व भेलाले सार्बजनीक गरेको घोषणापत्रमा अहिले विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको छ । कतिपयले खाडी राष्ट्रमा एनआरएनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्, भने कतिपयले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ओगट्ने खाडी मुलुकको भेलाले बैधानिक बिप्रेषण गर्ने प्रवासी श्रमिकलाई दिन सकिने सुबिधा तथा प्रोत्साहन गर्न सकिने विषयमा मौन रहेको भन्दै गुनासो गरे ।
वित्तीय क्षेत्रमा संलगन व्यवसायीहरुले विप्रेषण र उद्यमशीलताका विषयमा कुनै छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
सेन्चुरी बैंक युएईका प्रमुख नविन पौडेलले अबैधानिक बिप्रेषणको न्युनिकरणमा छलफलबाट उपयुक्त्त समाधान निकाल्न पहल नभएको र कार्यक्रमको तालिकाबाटै बिप्रेषण विषय हटाएको प्रति दुःख व्यक्त गरे ।
त्यस्तै युएईमा कार्यरत अन्य बैंकका प्रतिनिधीले पनि यस विषय प्रति चासो देखाएका छन् ।
खाडी राष्ट्रमा श्रमरत एनआरएन होइनौँ
खाडी राष्ट्रमा अस्थायी रोजगार भिसामा कार्यरत नेपालीलाई एनआरएन भन्न नमिल्ने धेरैको तर्क छ । यूएइमा कार्यरत तनहुँका भेषराज ढकाल खाडीराष्ट्रमा श्रम भिसामा रहेकाहरु आवासीय नेपाली रहेको बताँउछन् ।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाईसमेत एनआरएनको परिभाषाभित्र पारेको छ ।
सार्क देश बाहेकका देशमा १८० दिन भन्दा बढी बसोबास गरेका नेपाली मुलका सबै एनआरएनएमा पर्दछन् । तर, श्रमका लागि अस्थायी रोजगार भिसामा बसोबास गरिरहकाहरु गैरआवासीय नेपालीको परिभाषामा नपर्ने ढकाल बताँउछन् ।
संस्थागत रुपमा यहाँ रहेका एनआरएनहरुले सकारात्मक काम गरिरहेको भएतापनि युरोप अमेरिकाको भर्याङ्गका रुपमा मात्र लिने गरिएको उनको बुझाइ छ ।
नेपाली एकता समाज युएईका अध्यक्ष शिवराज जैशी खाडी राष्ट्रमा रहेका नेपालीलाई एनआरएन मान्न नसकिने र भिजिट भिषामा आउने समेत यसमा पर्नुले विकृति मौलाएको बताउँछन् । कतिपयले एनआरएनको नाममा कमाइ खाने भाँडो बनाएको उनको आरोप छ ।
सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक
छैटौँ भेलाले उठाएको एजेण्डाका विषय सुनुवाई हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको एनआरएन मध्यपूर्व क्षेत्रीय समितिका उपसंयोजक गोपाल कँडेल बताँउछन् ।
सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विषयहरु कागजीरुपमा पारित भएको र सरकारले समेत कतिपय मुद्धामा चासो दिएकाले ढिलोचाँडो सुनुवाई हुने उनले आशा व्यक्त गरे ।
मध्यपूर्वमा श्रमरत नेपालीका मुद्दा विगत वर्षदेखि उठाउदै आएको भएतापनि सुनुवाई नभएकाले कतिपय मुद्दा दोहोरिएको उनको स्पष्टोक्ती छ ।
संस्थागत विषयलाई छोडेर आफुहरु समेत श्रमिक भएकाले ती मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उनको तर्क छ ।
मध्यपूर्वमा एनआरएनको औचित्यबारेमा भने प्रति प्रश्न गर्दै उनले भने-एनआरएन बिनाको नेपाली समाजको कल्पना गर्न सकिएला ?
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीका समस्या, पीर व्यथा सरकार समक्ष पुर्याउन र समाधान गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्न एनआरएनको आवश्यकता रहेको प्रष्ट पारे । सरकारको नीतिमा रहेर आफूहरुले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
