नेपालगन्ज : सूचनाको हकका अभियन्ता तथा सद्भाव दैनिकका सम्पादक कमल न्यौपानेले बाँकेमा रहेका एक दर्जनबढी गैरसरकारी संस्थासँग एकैपटक सूचना माग गरेका छन। बास, माइती नेपाल, शक्ति समूह, इन्सेक, बाँके युनेस्को, स्याक नेपाल, बिग्रुप लगायतका गैरसरकारी संस्थासँग सूचना माग गरिएको हो।

बाँकेमा एक हजार ६ सय बढी गैरसरकारी संस्था रहेको र ती संस्थाले अहिलेसम्म आर्थिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बोध नगरेको, संस्थाका गतिविधी र आर्थिक पक्षलाई पारदर्शी रूपमा नागरिक समक्ष सार्वजनिकिकरण नगरेको, सूचना अधिकारी नियुक्त नगरेको बुझिएपछि उनले यसरी सूचना माग गरेका हुन।

सूचना अभियन्ता तथा सम्पादक न्यौपानेले आफ्नो अध्ययन एवं जानकारी प्रयोजनको निमित्त नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र दफा ७–९१० बमोजिम ती सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनुहुन इमेलमार्फत ती गैससमा निवेदनसहित सूचना मागको पत्र पठाएका छन।

उक्त सूचना मागपत्रमा गैससको सम्पादन गर्ने कार्यशैली, कार्यसम्पादनको आर्थिक तथा प्रगती प्रतिवेदन, काम गर्दा लागेको खर्च विवरणका साथै संस्थामा कर्मचारी संख्या, संस्था सञ्चालकदेखि संस्था प्रमुख र सहयोगीसम्मको तलबी विवरण समेत माग गरिएको छ।

समाजसेवाका निहुँमा ब्रम्हलुट मच्चिएको आरोप खेपिरहेका यहाँका गैससलाई मुनाफाका आधारमा संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सामाजिक सेवामा लगाएको लगानी प्रतिशत ९शिर्षक अनुसार०, संस्थाको विगत दुई वर्ष यताको बार्षिक बजेट, खर्च र उपलब्धीको विवरण पनि उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरिएको छ।

गैसस पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने हेतुले सूचना माग गरिएको न्यौपाने बताउँछन्। नागरिक तथा गैससबीच एकापसमा विश्वासिलो र रचनात्मक सहभागिताको वातावरण बनोस् भन्ने सदीक्षा राखी बाँकेका सबैमध्ये पहिलो चरणमा केही संस्थासँग मात्र आवश्यक सूचना माग गरिएको छ।

बाँकेका गैरसरकारी संस्थामा व्यापक आर्थिक चलखेल तथा सामाजिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ति हुने गरेको जनगुनासोपछि बुधबार एक साथ सो बारेमा जान्न सूचना माग गरिएको हो।

निवेदनपछि प्राप्त सूचनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता संस्थामा सूचना अधिकारी नियुक्त नभए नियुक्त गर्न प्रेरित गर्ने, सरकारी निर्देशनको पालना तथा नागरीकप्रति उत्तरदायी भए नभएको जानकारी लिने र कमजोरी पाइए त्यस्ता गैसस र व्यक्ति विरुद्ध कारबाहीको उजुरी गरिने भएको छ।

सूचनाको हक प्रयोग गरि सूचना माग गर्न पाउने नागरिकको मौलिहक भएको स्मरण गराउँदै त्यसले हरेक सार्वजनिक संघ संस्थामा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ति तथा ऐन कानुनको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा जान्न सकिने उनी बताउँछन।

यसरी मागिएको सुचनाले नागरिकलाई सचेत गराउनुका साथै एकिकृत शक्ति समेत दिने भएकाले कमजोरी विरुद्ध लड्न सघाउने कानुनी आधार हुने भएकाले वर्षौदेखी सूचना लुकाएर नागरिकको अधिकार हनन् गर्नेहरुका विरुद्ध दरिलो झटारो हुने न्यौपानेको भनाई छ।

सुशासन प्रबर्द्धनका लागि सूचनाको हक महत्वपूर्ण औजार भएको बताउँदै सूचना मागकर्ता न्यौपानेले सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको महत्व, विकास, सुशासनका लागि सूचनाको हकको महत्वबारे गैसस र गैससकर्मीलाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूचना माग गरिएको बताए।