काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि काम अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू रंगमती शाही, प्रकाश पन्थ र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले ती कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्।

सांसदहरूले ती कार्यक्रमको नियमावली नेपालको संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ सँग बाझिने भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि माग गरेका छन्।

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसमा योजना छनोटको मुख्य जिम्मेवारी रहेको कार्यक्रम परामर्श समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ।

नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्था संविधानको धारा १८, ८३, ८४, ८६ र अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २१३ को विपरीत रहेको भन्दै रिटमा नियमावलीको व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।

नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसद, समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यबीच विभेद गरेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गराउन परमादेश पनि माग गरिएको छ।

रिट निवेदनकर्ता सांसद प्रकाश पन्थले योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकास निर्माणमा लाग्न ठीक नहुने बताए।

उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसदलाई नीति नियम बनाउन छाडेर पैसा बोकेर गाउँ हिँड्ने बनाएकाले खारेज गर्न माग गरेको बताए।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेटले भोट किन्ने बेच्नेबाहेक केही काम नगरेको बताइन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहीले नै काठमाडौंका सडकहरू हिँड्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई आफ्नो स्कुटीमा लिफ्ट दिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।

उनले ओलीलाई आफ्नो स्कुटीमा राखेर काठमाडौंका सडक देखाउने बताएपछि चर्चामा आएकी थिइन्।