जेठ १, बुधबार : नेकपा (मसाल)ले संसदमा दर्ता गरिएको स्वतन्त्र प्रेस बिरोधी बिधेयक फिर्ता लिन सरकार सङ्ग माग गरेको छ । नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित गराइ मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयक २६ बैशाख २०७६ मा संसदमा दर्ता गराएको छ ।
“नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक- २०७५ ” नामक उक्त बिधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई सम्पुर्ण रुपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्नुका साथै संविधानको प्रतावनामा उल्लेखित “पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” को मुल मर्म माथी गम्भीर प्रहार गरिएको छ । उक्त बिधेयक संविधानको भावना र स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता बिपरित रहेको भन्दै मसालले फिर्ता लिन सरकार सङ्ग माग गरेको हो।
नेकपा(मसाल) का महामन्त्री मोहन बिक्रम सिंहद्वारा २०७६ बैशाख ३० गते जारी प्रेस बक्तब्यमा सो माग गरिएको जारी बक्तब्यमा अगाडी भनिएको छ-
“सरकारले संसदमा दर्ता गराएको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकलाई नेकपा (मसाल)ले संविधानको भावनाका विरुद्ध मान्दछ र त्यसलाई फिर्ता लिएर संविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक मस्यौदा गरेर संसदमा पेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल एउटा स्वायत्तशासित संस्था हो । त्यसको गठन र सञ्चालन समेतबारे सरकारले विधेयकमा जुन प्रकारको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले गर्दा त्यो स्वायत्तशासित होइन, सरकारद्वारा नियन्त्रित निकाय बन्न जान्छ ।
त्यो विधेयकमा पत्रकारको आचार संहिताको उल्लङ्घनसम्बन्धी गल्तीहरूका लागि जुन अपराधको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि धेरै नै गम्भीर र अस्वाभाविक प्रकारका छन् । गम्भीर प्रकारका अपराधहरूका लागि जुन दण्ड सजायको व्यवस्था गरिन्छ, त्यही प्रकारको व्यवस्था पत्रकारका सामान्य कमजोरीहरूका लागि गर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।
यो वास्तविकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ कि विभिन्न पत्रपत्रिकाले व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने, उनीहरूको प्रतिष्ठा वा इज्जतमा आँच पुग्ने प्रकारका समाचारहरू प्रकाशित गर्ने, अपुष्ट र निराधार समाचारहरू प्रकाशित गरेर समाजमा भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन् । त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू गलत हुन् र तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
तर त्यसको नाममा सम्पूर्ण प्रेस काउन्सिललाई नै सरकारद्वारा नियन्त्रित निकायका रूपमा परिणत गर्ने कार्यलाई सही भन्न सकिन्न । त्यसैले हाम्रो पार्टीले उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिएर संविधान र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार अर्को विधेयक बनाएर संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता पुनः जोड दिन्छ। “