अमृत सुवेदी
पोखरा, १४ चैत : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त बिरुद्व नै भ्रष्टाचार मुद्वा दर्ता भएपछि देशभर चर्चा भइरहेको छ । ७८ लाख रुपैयाँ लिएको खुलासा भएपछि राजीनामा दिएका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध अख्तियारले नै छानबिन गरेर हालै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्वा दर्ता गरेको छ ।
यो प्रकरणपछि सुशासन र भ्रष्टाचारका विषयमा गण्डकी प्रदेशमा ठुलै छलफल भएको छ । महालेखा परीक्षक, गण्डकी प्रदेश प्रमुख, सभामुख, मन्त्री, संघीय सांसद र सरोकारवाला जुटेर गरेको छलफलमा वक्ताहरुले नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचार कहिल्यै नियन्त्रण नहुने रहेछ भन्ने पर्न गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
तनहुँको बन्दीपुरमा बिहीबार सुरु भएको छलफलमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकायका आयुक्त नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुले डरलाग्दो संकेत गरेको बताए ।
‘भ्रष्टाचार नियमन्त्रण गर्ने संस्थागत निकायहरुहरुले विभिन्न अभियान चलाइरहेका छन्, तर भ्रष्टाचार बढेकोबढ्यै छ,’ शर्माले भने, ‘यहाँ अख्तियारकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन्, नियन्त्रण गर्ने निकायले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने देखिएन । अब सुशासन कायम गर्न सबै मिलेर लाग्नु पर्यो ।
भ्रष्टाचारमा सरकारी निकाय र नेतामात्र मुछिएजस्तो देखिए पनि समाज र जनता पनि त्यसमा संलग्न हुँदै गएको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिदै गएको छ’, शर्माले भने, ‘अब यसविरुद्व निर्मममतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको अवस्था शर्मनाक भएको बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा कस्तो चरित्रका व्यक्ति पुग्दा रहेछन् हेरौं ।
अब संविधान, ऐन, कानुन कठोरताका साथ लागु गर्न कहाँनेर समस्या छ, त्यो पनि खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन बन्छ तर एउटा चरणमा आएर कार्यान्वयन हुँदैन,’ प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले भने, ‘छोराभतिजा, श्रीमती जो दोषी भए पनि कारबाही भए मात्र विधिको शासन हुन्छ । लेखेर मात्र भएन, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो ।
भ्रष्टाचारको सञ्जाल फैलियो !
देशमा संघीयता लागु भएसँगै सिंहदरबारको अधिकार बिकेन्द्रिकरण भएको छ । त्योसँगै भ्रष्टाचारको सञ्जाल पनि सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म पुगेको चिन्ता सरोकारवालाहरुले व्यक्त गरे । महालेखा परीक्षक शर्माले स्थानीय तहहरु भ्रष्टाचारमा फँस्दै गएको बताए ।
‘ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदमा डरलाग्दो गरी अनियमितता बढेको देखिएको छ’, उनले भने, ‘मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेको घटनाहरु पनि आइरहेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले संसद कार्यपालिकाको छायाँमा परेको असर भ्रष्टाचारको रुपमा देखा परेको बताए ।
यस्तो बेला अनियमितता हुने सम्भावना बढी हुन्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष बितिसक्यो, तर लेखा समिति अझै गठन भएका छैनन् । ३३ किलो सुन तस्करीदेखि वाइडबडी जहाज प्रकरणसम्मका समाचारले मुलुकमा भ्रष्टाचारको मौलाउँदो अवस्था देखाएको सरोकारवालाहरुले बताए ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले ठूला घोटालाहरुको छानबिन नहुँदा भ्रष्टाचारले शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ, प्रतिवेदन पनि बन्छ, तर कार्यान्वयन नहुँदा यो व्यवस्था नै कमजोर रहेछ भन्ने भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गण्डकी प्रदेश सरकारले लेखा समितिको प्रतिवेदन लत्याएर जाँदैन, कार्यान्वयन गर्छ ।
मन्त्री लम्सालले यो पनि भने, ‘मन्त्रीहरुले प्रयोग गरेको इन्धनको विषयमा भने पत्रपत्रिकाको समाचारको पछि नलागी यथार्थतिर लाग्न सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गर्दछु। त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मन्त्रीले प्रयोग गरेको इन्धन यति चर्को बनाउनुपर्ने विषय नै नभएको बताए । उनले अनुशासन कायम हुने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने बिचार पनि राखे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, गण्डकीका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सुशासन कायम गर्न सफल हने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले आर्थिक अनुशासनभित्र कसरी बस्ने भन्ने बिषय अहिलेको प्रमुख मुद्वा भएको बताए । उनले भने, ‘सबभन्दा पहिले माननीयज्यूहरु आर्थिक अनुशासनमा बस्नुभयो भने जनतामा सकारात्मक सन्देश फैलन्छ ।
युएनडीपीको सहयोगमा लेखा समितिले गरेको यो कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्ने छ । छलफलमा महालेखा परीक्षक शर्मा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटा, संघीय सांसद विरोध खतिवडा, राजेन्द्र खतिवडा लगायतले कार्यपत्र गर्दैछन् ।