मार्च,१ शुक्रबार : साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो सेल्टरभित्र सुत्केरी भएकी महिलालाई नेपाल फर्काउन सकेको छैन । बाबुको पहिचान नभएका शिशुको ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने स्पष्ट आधार नभएकाले सुत्केरीलाई फर्काउन नसकिएको दूतावासले जनाएको छ ।
माघ १५ गते सेल्टरमै सुत्केरी भएपछि एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पठाइएकी ती महिलालाई डिस्चार्ज भएलगत्तै दूतावासले डिपोर्टेसन सेन्टर (जेल) पठाएको छ । एकमहिने शिशुलाई सेल्टरमा राख्न नसकिने भएकाले प्रहरीको सहयोगमा सेन्टर पठाएको राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले जानकारी दिए ।
बच्चाको बाबु पहिचान नभएकाले उनीहरू तत्काल स्वदेश फर्कन पाउने स्थिति छैन । ‘आमालाई पठाउन समस्या छैन, शिशुलाई पठाउन समस्या हो,’ राजपुतले भने, ‘बाबुको पहिचान भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने भनेर हामी अलमलमा परेका छौं ।
साउदी जेलमा तीन सुत्केरी महिला शिशुसहित बसेका छन् । उनीहरू सबै जना घरेलु कामदार (हाउसमेड) हुन् । कुवेतबाट साउदी ल्याइएका ती महिलाका शिशुको बाबुको पहिचान खुलेको छैन । ‘यी महिलाको सवालमा दुईवटा विषय जटिल छन्, पहिलो उनीहरू आफैंले एक्जिट भिसा (साउदीबाट निस्कने) अनुमति पाएका छैनन्, दोस्रो बच्चाहरूका नाममा यात्रा कागजात (ट्राभल डकुमेन्ट) बनेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाली बाबु भए समस्या थिएन ।
दूतावासले विदेशी बाबुका हकमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन दिन सरकारको धारणा मागेको छ । राहदानी नियमावलीको तेस्रो संशोधनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट विदेशमा जन्मेका नाबालक छोराछोरीलाई आफूसँगै नेपाल फर्कने प्रयोजनका लागि एकपटक एक पानाको एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी बाबुको पहिचान नभएको नाबालकको विषयमा भने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गिहेन्द्रराज भण्डारीले २०७१ मा गृह मन्त्रालयले एकपटकका लागि ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्न सकिने परिपत्र पठाएको बताए । दूतावासले पछिल्लोपटक मागेको रायबारे गृहले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । गएको आर्थिक वर्ष कुवेतबाट मात्रै झन्डै तीन दर्जन बच्चालाई आमासहित स्वदेश पठाइएको थियो । बाबुको पहिचान नभएका बच्चा भने रोकिए । ‘केही अविवाहित आमाले बच्चा अरूको जिम्मा छाडेर पनि स्वदेश गए,’ कुवेतमा कार्यरत नवराज अधिकारीले भने ।
यसबारे प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने राजपुत बताउँछन् । ‘विदेशमा नेपाली महिला धेरै छन्, राष्ट्रिय सवाल हो,’ उनले भने, ‘प्रस्ट नीति भए कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्थ्यो । बाहिरबाट हेर्दा अमानवीयजस्तो देखिने भइयो ।’ दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरेपछि मात्रै प्रहरीले एक्जिट भिसा लगाइदिन्छ । ‘जुन दिनसम्म ट्राभल डकुमेन्ट बन्दैन, त्यो दिनसम्म जेल बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले पीडित महिला थप पीडित हुनुपरेको छ । हामीले यो खबर कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
