काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्तिप्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयन नगरे मुलुक ठूलो दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानद्वारा लिखित ‘न्यायिक समितिः कार्याविधि र प्रक्रिया’ पुस्तकको लोकार्पण गर्दै उनले शान्ति सम्झौता र संविधान इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए ।
‘यदि शान्ति सम्झौता र संविधान कार्यान्वयनलाई हल्कारुपमा लिइएको छ भने अब चाँहि देशलाई फेरि गाह्रो पर्न सक्दछ’, उनले भने, ‘यदि हामीले शान्ति सम्झौतामा जे प्रतिज्ञा ग¥यौं । संविधान सभाबाट जे जति अधिकार प्रत्योजित ग¥र्यौँ, त्यसलाई इमान्दारिताका साथ लागू गरिएन भने फेरि एकचोटी हामीले नचाहँदा नचाहँदै द्वन्द्वको स्थित आउन सक्छ ।
अब हुने द्वन्द्व भयानक हुने भन्दै त्यसलाई मुलुकले धान्न नसक्ने उनले बताए । शान्ति सम्झौताका अन्तरनिहित भएर अगाडि बढेका छौं त भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले बनाएका नियम कानून शान्ति प्रक्रियाअनुसार परिलक्षित छन् त भन्नेमा आशांका गर्न थालिएको छ ।
उनले जनताको घरदैलोमै सरकार पु¥याउने गरी संविधान बनाए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको अनुभूति हुन थालेको धारणा राखे ।
‘स्थानीय र प्रादेशिक तह संविधानअनुसार जुन मर्मका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छ या विस्तारै कमजोर त पारिँदै छैन ?’ उनले भने, ‘प्रदेशमा चाहिने कानून, सुरक्षा र आर्थिक व्यवस्थापनलाई संविधानअनुसार अगाडि बढाउँदै छौँ त भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘स्थानीय तहमा जेजस्ता अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यहीअनुसार सिंहदरबारबाट प्रत्याजित गर्ने हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान प्रणाली कमै देख्न पाइने भन्दै संविधानमा सबै उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने जे भनिएको हो त्यही दिशातिर बढाउँदै छौँ त भनेर प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।
‘म सुन्दैछु कि पुलिसमा भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाएर पक्रन थाल्यो । २० वर्षपछि पनि फेरि उही’, उनले भने, ‘शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म एकातिर छ, काम अर्कोतिर ।
अध्यक्ष दाहालले पुरानै संस्कृति, संरचना, कार्यशैली र भ्रष्टाचारजस्ता रोगलाई संविधानमार्फत निदान गर्ने भनिए पनि त्यसो नभएको बताए । उनले मधेश र पहाडमा विकाराल स्थिति आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई हिजोको जस्तै युगान्तकारी परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘विस्तारै विस्तारै माओवादीलाई सिध्याइहाल्यो भनेर कसैले ठानेको छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ, अर्को माओवादी जन्मिन्छ । झन ठूलो लडाइँ हुन्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसैले शान्ति सम्झौता र संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट भएर मुलुक बनाउने ऐतिहासिक अवसरमा लाग्नुपर्छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले पुस्तकले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा सहयोग पु¥याउने बताए । उनले स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने भएकाले स्रोत साधनयुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन गरी तीन कुरालाई अगाडि बढाएर स्थानीय तहको विकास हुने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्ने बताए ।