बुटवल – सरकार परिवर्तनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार बेथितिको पर्याय बन्न बनेको छ। प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सालको संशोधित बजेट तथा कार्यक्रम जनमैत्री नभई नेतामुखी आएको चौतर्फी गुनासो छ।

प्रदेश सरकारलाई यथासम्भव आत्मनिर्भर बनाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने नारा घन्काएपछि बजेट पहुँचकै भरमा बाँडिएको छ। नयाँ बजेट तथा कार्यक्रमभित्र बेथितिका अनेक रूप छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट तथा कार्यक्रम चुनाव केन्द्रीत भएको टिका-टिप्पणी गरिन्थ्यो। कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पोखरेलको सरकार ढालेर सत्तामा पुगेपछि चुनावभन्दा टाढा जानै सकेनन्। 

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको ‘अफसेट प्रेस र पत्रिकाको विकास तथा प्रवद्धनका लागि प्रदेश सरकारले २० लाख छुट्याइएको छ। फरक-फरक शीर्षकमा ‘रोल्पा समाचार’को नाममा प्रदेश सरकारले दश-दश लाख रकम विनियोजन गरेको ‘बजेट पुस्तक’मा उल्लेख गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री केसीको प्रेस संयोजकका रूपमा दुईमहिना अघि मात्रै नियुक्त भएका विश्वकर्माले पदको दुरुपयोग गरी निजी ‘अफसेट प्रेस’मा सरकारी बजेट खन्याएका हुन्। जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसा निजी कम्पनीको विकासमा सुम्पिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमाथि सबत्र आलोचना भइरहेको छ। 

मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुन ‘शीजल’ले गृहजिल्ला रोल्पाका प्रायः योजनाहरूमा आगामी चुनावको नाफा-घाटा लेजाखोजा गरेर बजेट विनियोजन गरेका छन्। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खानेपानी, मन्दिर, वनको भवनलगायत शीर्षकमा विनियोजन गरेक थ्रुपै योजनाहरू कटौती गरेर निजी कम्पनी तथा पार्टी-कार्यक्रर्तालाई फाइदा हुनेगरी छुट्याइएका छन्।

गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारी खरिद समेत (रोल्पा समाचार)लाई दश लाख र उधोग विकास तथा प्रवद्धन कार्यक्रम गुणस्तरीय अफसेट मेसिन साझेदारी खरिद (रोल्पा समाचार) शीर्षकमा बजेट पारिएको छ। ‘रोल्पा समाचार’ रोल्पा जिल्लाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका हो।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विश्वकर्मा यस पत्रिकाका प्रकाशक-सम्पादक र ‘रोल्पा अफसेट प्रेस’का सञ्चालक समेत हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सालको संशोधित बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् उनै मुख्यमन्त्री प्रेस संयोजकले आफ्नो निजी कम्पनीमा दुई-दुईवटा शीर्षकको नाममा २० लाख बजेट पारेका छन्।

शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत जारी गरेको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदै प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको थियो। लगतै गठबन्धनको तर्फबाट कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अघिल्लो सरकारका ल्याएका योजनामाथि टिप्पणी गर्दै नयाँ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा गरिएको हो। 

लुम्बिनीको संशोधित बजेटमा गठबन्धनका अन्य मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी बढी नै हावी देखिएका छन्। बजेट संशोधनका नाममा बहुवर्षीय योजनाहरू कटौती गरेर वर्तमान सरकारले बेथिति फैदा गरेको एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले आरोप लगाए। 

आफ्ना केही सीमित व्यक्तिहरूलाई पोस्नका लागि जनमैत्री बजेट संशोधन गरेर चुवानी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री केसीको गृहजिल्ला रोल्पाका अघिकांश योजनाहरू निर्वाचन केन्द्रीत प्रचारको रूपमा छन्।