News Portal

कुवेतको आराेसी कार्गोले नेपालमा दियो कार्गो पिडितलाई बाउन्स चेक

हिमालीसंचार संवाददाता
२७५८ पटक

कुवेत – सन् २०२० फेब्रुअरीमा ४० जनाले कुवेतको आराेसी कार्गोबाट नेपाल कार्गो गरेका थिए। काेभिड-१९ कै कारणले २०२० मार्च महिनामा नेपालमा लगडाउन भयाे। त्यसैकारणले गर्दै केही सामान ढिलाे हुने भयाे भनेर सबै ग्राहकलाई जानकारी दिईयाे। कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि ४/५ महिना ढिलो भयाे तर, धेरैले सामान पाएन।

यसैबीचमा एकजना कार्गो पीडित नवराज सुवेदीले हिमालीसंचारसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो मलाई क्षतिपूर्तिबापत ४० हजारकाे चेक दिएको थियोे। बैंकमा गएर चेक साटन खोज्दा बैकमा एक रुपैया पनि नभएकाे जानकारी बैंकका कर्मचारीले जानकारी दिए।

बैंकका कर्मचारीले एक वर्षसम्म कुनै पनि रकम जम्मा नभएको जानकारी दिए। कुवेतबाट नेपाल कार्गो पठाउदा दुःखकष्ट भाेगनु परेकाे छ। सामान त पाएन तर, क्षतिपूर्तिबाट पाएकाे केहि रकम खालि कागजमा नै सिमित रहयाे। यसरी आराेसी कार्गो कुवेतले नेपालमा कार्गो पिडितलाई बाउन्स चेक दिए।

यसरी आराेसी कार्गोले बाउन्स चेक दिएर फेरि पिडितलाई झुक्याउने काम गर्दैछ। अब कसरी विश्वास गर्ने त सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेर मात्रै भएन ब्यवहारमा उतार्न सक्दैनन्। त्यसैकारणले नेपालीहरुले खोलेको व्यवसायमा नेपालीहरु नै ठगिने क्रम बढ्दै छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...

देशले पाउन नसकेको राज नेता

– कमला थापा २०८३ वैशाख २२ गते। नेपाली समाजमा निकै चलन चल्तिमा आएको प्रचलित शब्द...

मेयर श्याम राजवंशीमाथि विद्युत कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोप

रबिन्द्र बराल मोरङ — सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्याम राजवंशीमाथि नेपाल विद्युत प्राधिकरण रङ्गेलीका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार...

वृद्धभत्ता लिन बिहानैदेखि बैंकको गेटमा वृद्धहरूको लाम, सास्ती र खर्च बढ्दो

रबिन्द्र बराल-मोरङको रंगेली–७ स्थित प्रभु बैंक अगाडि वृद्धभत्ता बुझ्न आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूको बिहानैदेखि भीड लाग्ने...

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु बहादुरी होइन : आफ्नै सरकारमाथि रास्वपा सांसद गणेश कार्कीको कडा टिप्पणी

काठमाडौं -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको...