News Portal

गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख नियुक्त

हिमालीसंचार संवाददाता
४८५ पटक

काठमाडौं।
सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन र गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान गुरुङलाई नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो।

यसअघि ओली सरकारले गण्डकीमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखबाट हटाएर सीताकुमारी पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले सीता कुमारीलाई हटाएर पृथ्वीमान गुरुङलाई ल्याएको हो।

त्यसैगरी लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर उनको ठाउँमा अमिक शेरचनलाई पठाइएको छ। संविधान अनुसार एकै प्रदेशमा एकचोटि भन्दा बढी प्रदेश प्रमुख बन्न नपाइने भएकाले शेरचनलाई गण्डकी नपठाएर लुम्बिनी पठाइएको हो। संविधानको धारा १६३ को उपधारा ४ मा एकै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ।

संविधानले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र बर्खास्तीको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । धारा १६३ को २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ।’ त्यसैगरी उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ।’

सरकारले प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा अहिराजलाई पनि हटाउने सरकारले तयारी गरेकोमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषदले यसबारे निर्णय गरेन। प्रदेश २ मा जसपाका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पठाउने गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भएकोमा जसपाले नाम नपठाएकाले निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बतायो।

प्रतिकृया दिनुहोस्

मिनिल्यान्डले 4 GPA ल्याउने भानुभक्तलाई सम्मान गर्‍यो

रबिन्द्र बराल- मोरङको रङ्गेली–७ मा रहेको मिनिल्यान्ड इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलले एसईई परीक्षामा 4 GPA प्राप्त...

शिक्षामा गुणस्तरको दाबी गर्ने नगरपालिकाको यथार्थ अवस्था

रबिन्द्र बराल-मोरङको सुनवर्षी नगरपालिकाले शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको दाबी गरिरहे पनि स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था...

रंगेलीमा ब्राउन सुगरसहित ४ जना पक्राउ

रबिन्द्र बराल- मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय लागूऔषध ओसारपसार तथा बिक्री–वितरण बढ्दै गएको पाइएको छ।...

राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि विद्यालयको जग्गा कब्जा

रंगेली -नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख माग गर्न थालेपछि रंगेली नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूले आफ्नो...

रेविज खोप अभावले रङ्गेली क्षेत्रमा सर्वसाधारण मारमा, महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य

रबिन्द्र बराल- नेपाल सरकारले विगत दुई महिनादेखि देशभरिका सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको रेविजविरुद्धको...