News Portal

  • विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च अब सरकारले बेहोर्ने

    हिमालीसंचार संवाददाता
    २०८ पटक

    काठमाडौं।
    मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना र सोहि आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर ती कर्मचारीको म्याद आयोगको म्याद समाप्त भएसँगै स्वतः खारेज हुनेछ।

    सोमबारकै बैठकले विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

    साथै, बिश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्थामार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन  डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

    यस्ता छन् निर्णयहरु:
    १) डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने  यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने।

    २) राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने।

    ३) विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।

    ४) कोभिड –१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने।

    ५) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरि चालू आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

    _______

    हामीसँग फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब तथा इन्स्टाग्राममा जोडिन सक्नु हुनेछ।

         फेसबुकमा जोडीनुहोस :

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    म ओलीभन्दा जेठो हुँ, राजीनामा दिएपछि सकियो – वामदेव गौतम

    काठमाडौं। नेकपा एमालेबाट राजीनामा दिएका नेता वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने पुनः...

    ऐमाले भित्र अझै खटपट: १० बुँदे कार्यान्वयन नभए बैठक बहिस्कार गर्ने तेस्रो धारको चेतावनी

    काठमाडौं – एमाले एकताका लागि प्रस्ताव गरिएको १० बुँदे प्रस्तावको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेकपा...

    आगामी निर्वाचनमा चितवनबाट प्रचण्डसँग लड्ने बादलको घोषणा

    काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले आगामी निर्वाचनमा चितवनबाट...

    धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै निधि, देउवाको आलोचनामा रमाए शेखर

    सन्जिब पन्त, काठमाडौं। एमालेभित्रको विवाद नेपाली कांग्रेसमा पनि सर्ने सम्भावना निकै बलियो गरेर बढेको छ।...

    नेकपा एकीकृत समाजवादी पाटीले पदाधिकारीको टुंगो लगायो

    काठमाडौं – नेता माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारीको टुंगो लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीको...