News Portal

  • विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च अब सरकारले बेहोर्ने

    हिमालीसंचार संवाददाता
    ४९१ पटक

    काठमाडौं।
    मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना र सोहि आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर ती कर्मचारीको म्याद आयोगको म्याद समाप्त भएसँगै स्वतः खारेज हुनेछ।

    सोमबारकै बैठकले विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

    साथै, बिश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्थामार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन  डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

    यस्ता छन् निर्णयहरु:
    १) डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने  यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने।

    २) राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने।

    ३) विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।

    ४) कोभिड –१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने।

    ५) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरि चालू आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    धरान फर्किएर भावुक बने हर्क साम्पाङ, विदेशी टेकओभरको चिन्ता

    धरान, भदौ ३१ – धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ जेएनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंबाट फर्किएर धरानमा पत्रकारहरूसँग...

    प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह अस्वीकार, डा. रुइतको जवाफ– ‘बिरामीलाई छाडेर सरकारमा आउन सक्दिन’

    काठमाडौं, भदौ ३१ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई सरकारले...

    पार्टी कार्यालयको अवलोकनमा प्रचण्ड

    काठमाडौं, भदौ ३१ – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज पार्टीको केन्द्रीय...

    आज २०८२ साल भदौ ३१ गतेको राशिफल

    आज भदौ ३१, २०८२ (सेप्टेम्बर १६, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (चु,...

    विराटनगरको भाटभटेनीमा शव फेला

    विराटनगर, भदौ ३० – जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको विराटनगर–६ स्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा सोमबार जलेको...