News Portal

  • विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नागरिकको क्वारेन्टिन खर्च अब सरकारले बेहोर्ने

    हिमालीसंचार संवाददाता
    ४९९ पटक

    काठमाडौं।
    मन्त्रिपरिषद बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूका लागि ३५ जना र सोहि आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर ती कर्मचारीको म्याद आयोगको म्याद समाप्त भएसँगै स्वतः खारेज हुनेछ।

    सोमबारकै बैठकले विदेशमा जेलमुक्त भएर स्वदेश फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टिन खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले राष्ट्र ऋण उठाउने पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

    साथै, बिश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्थामार्फत आयोजना संचालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन  डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

    यस्ता छन् निर्णयहरु:
    १) डिपोर्टेसन सेन्टरमार्फत फिर्ता भएका जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरूका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने  यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम मन्त्रालयले गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक रकम निकासा गर्ने।

    २) राष्ट्र ऋण पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने।

    ३) विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय बिकास संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण स्वरुप अमेरिकी ६० मिलियन डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने।

    ४) कोभिड –१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि आदेशको अवधि भित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालू अवस्था तथा खरिद सम्झौता म्याद सम्बन्धि आपूर्तिकर्ता निर्माण ब्यवसायी सेवा प्रदायक वा परामर्शदाताले ६ महिना थप गर्ने।

    ५) सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयहरूको लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयका लागि २१ जना र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भए स्वतः खारेज हुने गरि चालू आ.व. २०७८/०७९ को लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    कुवेतमा हृदयघातबाट सिटी बस चालक नेपालीको मृत्यु

    (प्रतीकात्मक फाईल तस्बिर।) कुवेत सिटी, कुवेत। कुवेतको सिटी ग्रुप कम्पनीमा ड्राइभरका रूपमा कार्यरत होम बहादुर...

    इजरायलमा मारिएका विपिन जोशीको शव काठमाडौं आइपुग्यो

    काठमाडौं, कात्तिक ३ – अध्ययनका लागि इजरायल गएका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको शव सोमबार काठमाडौं आइपुगेको...

    कुवेतमा युवा शक्तिको अधिवेशन नोभेम्बर १४ मा हुने

    कुवेत सिटी, कुवेत। “सके राम्रो गरौँ, नसके नराम्रो पनि नगरौं” भन्ने नाराको साथ गठन भएको...

    गंगा दाहालले माओवादी सचिवालय संयोजक पदबाट राजीनामा दिइन्

    काठमाडौं, कार्तिक ३ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की सचिवालय संयोजक गंगा दाहालले पदबाट...

    विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न पहल, कुलपतिमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव

    काठमाडौं, कात्तिक ३ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण कम गर्न र...