काठमाडौं २३, २०७६ माघ : बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा घोटालामा मुछिएको चर्चित नाम थियो, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा उनको नाम छैन।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) महासचिव रहेका विष्णु पौडेलले आफ्ना छोराका नाममा बालुवाटारको विवादित जग्गा दर्ता गराएको खुलासा भइसकेको छ।
महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्तै निकट विश्वासपात्र हुन। सत्ताको आडमा विष्णु पौडेलले आफ्नो छोरा नवीन पौडेललाई कानुनी कारवाहीबाट कसरी छुट दिलाउन सके ?
कम्युनिस्ट सत्ता नजिक नरहेका व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको भएपनि पौडेलका छोरा लगायत व्यक्तिले छुट पाएका छन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विष्णु पौडेलका छोराको छुट पाउनुको कारण लेखिएको छ।
विवादित जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने नवीन पौडेलले अख्तियारमा हाजिर भएर जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुरी गरेकाले पौडेललाई छुट दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हेर्नुस् विज्ञप्ति:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार घोटालाको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको अख्तियारले ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै विष्णु पौडेलका छोरालाई छुट दिएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ मा भएको व्यवस्था अनुसार छुट दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
हेर्नुस् दफा ५५:
अख्तियारले बयानका क्रममा जग्गा फिर्ता गर्ने कबुल गरेका आधारमा नेकपा महासचिवका छोरा विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ।
यस्तो सुविधा अख्तियारले जग्गाधनी कुमार रेग्मीलाई समेत दिएको छ। दुवैले घोटाला भएको जग्गा खरिद गर्दै आफ्नो नाममा पारेका थिए।
सत्ताको छत्रछायाँमा रहेका व्यक्तिलाई विभिन्न कानुनी प्रावधान देखाउँदै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएपनि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काममा संलग्न अन्य १७५ जनामाथि भने विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
बुधवार अख्तियार आयोगले पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
जसमा पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात पनि रहेका छन। व्यापारी मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा राजनीतिक कारणले जफत भएको भनी फिर्ता गराएर विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले सबैविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका सत्तारुढ दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत मुद्दा चलाएको छैन।
सत्ता निकट रहेका पूर्व मुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।