रामु सापकोटा
काठमाडौं ५, २०७६ मंसिर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेको छ। नेकपाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई जिम्मेवारीबाट पनि हटाएको छ। उनको ठाउँमा पूर्व माओवादीको कोटाबाट रामेश्वर राय यादवलाई श्रममन्त्री बनाइएको छ।
मलेशियाको रोजगारीमा वर्षाैदेखि कायम सिन्डिकेट हटाउने र वैदेशिक रोजगारिलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास गरेका विष्टलाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा हटाइएको छ।
२ चैत २०७४ मा श्रममन्त्री बनेका विष्टले २ जेठ २०७५ मा मलेशिया जाने कामदारबाट अनाधिकृत रकम अशुल्ने बायोमेट्रिक, माइग्राम्स, ओएएस्सी, आईएस्सी र भिएलएन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गर्दै अनधिकृत रकम उठाउने काममा संलग्नलाई कार्बाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे।
श्रम मन्त्रालयले सरकारको स्वीकृती बेगर सिन्डिकेट खडा गरी मलेशिया जाने कामदारबाट अनाधिकृत रुपमा रकम अशुलिरहेको र वार्षिक १ लाख मात्र कामदार मलेशिया जाँदा करिब १ अर्ब ३५ करोड सिन्डिकेट खडा गरेका कम्पनीहरुले उठाइरहेको ठहर गरेको थियो।
श्रम मन्त्रालयको पत्राचारपछि गृहले ६ जेठमा प्रहरी परिचालन गरेर अनाधिकृत रकम उठाउने काममा संलग्न ४४ जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेकाहरुले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाइसकेका छन्।
कतिपय धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।
यस्तै, सरकारले अतिरिक्त नेपालमा संस्थाहरु खडा गरेर अवैध रुपमा रकम उठाउन अनुमति दिने काममा संलग्न पूर्व श्रममन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि कार्बाही गरेन। बरु, मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगीविरुद्ध पहिलो पटक कार्बाही अघि बढाएका श्रममन्त्री विष्टलाई नेकपा सरकारले मन्त्रीमण्डलबाट हटाउने निर्णय गर्यो।
मन्त्री विष्टलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरिरहँदा मलेशियाको उच्च अदालतमा नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया लगायतको विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मलेशियाका पूर्व उपप्रधान तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री अहमद जाहिद हमिदिलालाई क्वालालम्पुरस्थित उच्च अदालतमा उपस्थित गराएर बहस भइरहको थियो।
उनलाई २ मंसीरदेखि उच्च अदालतमा उपस्थित गराएर बहस भइरहेको छ। हमिदलाई मलेशियाको भ्रष्टाचार विरुद्धको आयोग मलेशियन एन्टी करप्सन कमिसले पछिल्लो पटक ९ असार २०७६ मा कामदारको भिसा प्रक्रिया भिएलएन प्रणाली लगायतमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो।
कालो धन वैध बनाएका २७, विश्वास उल्लंघनको अपराध गरेका १० र घूस लिएका ८ वटा गरी ४५ वटा अभियोगमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। घूस प्रकरणमध्येको एउटा मुद्दा हो– तीनवटा कम्पनीबाट लिएको घुस।
हमिदिले तीनवटा फरक–फरक कम्पनीबाट २ करोड १२ लाख ५० हजार मलेशियन रिंगिट घूस लिएको आरोप छ। हमिदिले घूस लिएका तीन कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी नेपालसँग जोडिएको थियो।
आयोगले अदालतमा दर्ता गरेको हमिदि विरुद्धको अभियोग पत्रमा मलेशियाको कम्पनी प्रोफाउन्ड रेडियन्स एसडीएन बीएचडीका निर्देशक अज्लन साह जफ्रिलबाट उनले १९ साउन र १ चैत २०७४ मा कूल २० लाख मलेशियन रिंगिट बराबरका तीनवटा चेक घूस बापत बुझेको उल्लेख गरेको छ।
प्रोफाउन्ड रेडियन्स नेपालमा मलेशिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरेर दूतावासमा पुर्याउने काम गर्ने कम्पनी हो। हमिदिले घूस लिएको प्रोफाउन्ड त्यही कम्पनी हो, जसले नेपालमा मलेशिया भीएलएन नेपाल प्रालि कम्पनी मार्फत मलेशिया जाने कामदारबाट पासपोर्ट संकलन गर्ने नाममा प्रति कामदार रु.२८०० असुल्ने गरेको थियो।
भीएलएनले कामदारबाट उठाएको रकम प्रोफाउन्डलाई पठाउने गरेको र रकम असुले बापत भीएलएनले प्रति कामदार ४२० कमिसन पाउने गरेको थियो।
भीएलएन नेपाल प्रालिका सञ्चालक राम श्रेष्ठ हुन्। श्रेष्ठ मलेशिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा श्रम मन्त्रालयको कारवाहिमा परेका व्यक्ति हुन्। अदालतबाट सफाई पाए लगत्तै श्रेष्ठ बालुवाटारदेखि शक्ति केन्द्र धाउन थाले।
यस्तै, प्रहरिको कार्बाही लगत्तै फरारको सुचीमा रहेका नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याएर कामदारबाट अनाधिकृत रुपमा रकम उठाउने काममा संलग्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश खड्कालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संरक्षण दिए।
यस्तै, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स–आइएससीको काम गर्ने जिएसजी नेपाल प्रालीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया पनि फरार भए। फरार भएका थपलिया र खड्का रहेको स्थानबारे सुचना पाए पनि महानगरीय प्रहरी परिसरले ‘गृह मन्त्रालयको प्रेसर’ भन्दै पक्रिन सकेन।
अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि उनीहरु पनि शक्ति केन्द्र धाउन थाले। यता विष्टले श्रम मन्त्रालयको कारवाहिपछि कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउने व्यवस्था मलेशिया सरकारले नहटाएसम्म त्यहाँ नेपाली कामदार पठाउने बाटो बन्द गर्ने अडान लिए।
यस लगत्तै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमा गोकर्ण विष्टको कदमलाई लिएर आलोचना गरेका थिए। विष्टलाई श्रम मन्त्रीबाट हटाउन माफियाको चलखेल बढेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग विष्टको कामलाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका थिए।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली समेत विष्टले मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगीका विरुद्ध चालेको कदम र त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्ति पक्राउ गरेको विषयमा असन्तुष्ट थिए। विष्टको कामलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु झनै रुष्ट बनेका थिए र व्यवसायिहरुकै प्रभावमा परेर सरकारले विष्टलाई हटाउने निर्णय गरेको बताइन्छ।
मलेशिया रोजगारीमा भएको ठगी विरुद्ध गरेको कार्बाही, म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम बढाउने निर्णय, मलेशियामा शुन्य लागतमा कामदार पठाउन त्यहाँको सरकारसँग गरेको श्रम समझदारी लगायतका कारणले म्यानपावर व्यावसायीहरु मन्त्री विष्टसँग रुष्ट बनेका थिए।
विष्टले श्रममन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुरुवात, सातै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने सेवा शुरु, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन, नेपालमा पहिलोपटक श्रम अडिटको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम गरेका थिए।
