News Portal

  • वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीको विकल्पमा १९ मुलुक सिफारिस

    हिमाली संचार संवाददाता
    ४०६ पटक

    काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुकसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले १९ मुलुक सिफारिस गरेको छ । पूर्वाराजदूत उदयराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई सम्भावित श्रम गन्तब्यका लागि गृहकार्य थाल्न सुझाव दिएको छ ।

    श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई सोमबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाली श्रमिकहरुको लागि खाडी मुलुकहरुको विकल्पमा रुपमा युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानीया, पोल्याण्ड, स्वीडेन र डेनमार्क लगायतका देशहरु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

    त्यहाँ सेवाक्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा श्रमिकहरुको माग रहेको देखिएको कार्यदलको ठहर छ ।

    ‘जापान, फिजी र मोरिसस जस्ता मुलुकहरु पनि नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने देखिन्छ, जहाँ नेपाली कामदारहरु अहिले पनि सानो संख्यामा जाने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

    त्यहाँ मुख्यतः कारखाना, कृषि, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा मुख्य रुपमा कामदारको माग हुने गरेको कार्यदलले जनाएको छ ।

    चीन, रुस, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकको विकास भइरहेको भन्दै पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले त्यहाँ पनि नेपाली कामदारहरुलाई पनि रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन सक्ने औंल्याइएको छ ।

    छिमेकी मुलुक भारतमा पनि औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भारत परम्परागत रुपमै नेपाली कामदारहरुको लागि गन्तव्य मुलुक रही आएको छ । तर, त्यहाँ कार्यरत धेरैजसो नेपालीहरु अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा थोरै पारिश्रमिक र असुरक्षित अवस्थामा कार्यरत छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    तर, भारत जाने कामदारहरुलाई नेपालको विद्यमान वैदेशिक रोजगार कानुनले समेट्दैन । अब भने कामदार पठाउनुअघि त्यहाँका रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायसंग छलफल-अध्ययन गर्न र त्यस अनुसार ऐन, कानुन एवं कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको कार्यदलको ठहर छ ।

    यसबाहेक क्रुज (पानी जहाज) मा काम गर्ने श्रमीकहरुको पनि ठूलो माग रहेको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा देखिएको छ । ‘नेपालबाट केही श्रमिकहरु क्रुजमा काम गर्न गएको पाइएको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तुलनात्मक रुपमा आकर्षक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

    नयाँ गन्तव्य मुलुक/क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना भएपनि कामदार पठाउने निर्णय गर्नु अघि त्यहाँका रोजगारदाताले भर्ना शुल्क व्यहोर्ने/नव्यहोर्ने र कामदारको सेवा, सुविधा एवं कानुनी संरक्षणबारे स्थलगत अध्ययन र सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय छलफल गर्न आवश्यक पर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

    त्यस्तै श्रमिकहरुलाई समस्या पर्दा गन्तव्य मुलुकको सरकार र नेपाली निकायहरुबाट के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख गरी सम्बन्धित देशसँग सम्झौता गर्न पनि उपयुक्त हुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

    हिमाली संचार | हिमाली संसार प्रा. लि.
     थप समाचारका लागि हाम्रो वेबसाइट
         www.himalisanchar.com

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    कैलालीका युवाहरु कोरोना रोकथाम अभियानमा सक्रिय

    बौनिया,कैलाली – कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका १ कट्टिपुरका युवाहरु कोरोना संक्रमण रोकथामको अभियानमा सक्रिय बनेका छ्न...

    नेपालमा कोरोना भाइरस   संक्रमितको संख्या ९ पुग्यो

    काठमाडौं – नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या ९ जना पुगेको छ । कैलाली र...

    अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै देश फर्कन भने पछि नेपाली विधार्थी अन्यौलमा

    काठमाण्डौ । विश्वका विभिन्न देशबाट उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत विधार्थीहरुलाई समस्या भए आआफ्नो देश...

    एनआरएनएले गर्‍यो मध्यपूर्व क्षेत्रीय उद्धार समिति गठन

    गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मध्यपूर्वले प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुमा कोरोना भाइरसका कारण आउन सक्ने सम्भावित...

    बाँकेमा रगत अभाव कम गर्न रक्तदान कार्यक्रम

    नेपालगन्ज : कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला देशपुरै लकडाउन छ। देशभर कोरोनाको त्राससँगै उत्पन्न परिस्थितिले बाँकेमा...

    हामीसंग इनस्ट्राग्राममा जोडिनुहोस।

    नेपाली राष्ट्रिय गीत | सयौं थुगाँ…

    हिमालीसंचार डटकमको युटुबमा जोडिनुहोस।