काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले गत पुस ६ र ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् । बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्नेदेखि ३ देशका राजदूतलाई फिर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका २ वटा बैठकले गरेका निर्णयहरु :
१. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच पर्यटक भिसा पारस्पारिकता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार पर्यटक भिसा लिँदा बुझाउनुपर्ने दस्तुरमा देहाय बमोजिमको परिवर्तन गरिएको छ–
क) सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक भिसामा ५ वर्षे (१८० दिन प्रतिवर्ष) बहुप्रवेशी भिसा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुबैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नु पर्नेछ । हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ ।
ख) नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
२. चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतीका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
३. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
४. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौंदा संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
५. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम निम्नअधिकार श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्न र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ–
क) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्व स्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्व स्वीकृति दिने ।
ख) विज्ञापन गरे नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्य तथ्य बुझ्ने ।
ग) तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने ।
घ) वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा विदेश जान चाहनेहरूबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनुसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार स्वीकृति दिने ।
ङ) इजाजतपत्रवाला शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने ।
च) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने ।
६. नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ ।
७. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणापत्र’ स्वीकृत गरिएको छ ।
८. विभिन्न देशमा रिक्त रहेका राजदूत पदमा निम्नअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ–
क) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्डका लागि आवासिय र क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिंगापुरका लागि गैरआवासिय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको एसियाप्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र एसियाली प्रविधि संस्थानका लागि स्थायी प्रतिनिधि पनि तोकिएको छ ।
ख) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि तथा स्वीट्जरल्याण्डका लागि आवासिय र इटली, सानमारियो र लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासिय नेपाली राजदूत तोकिएको छ । साथै उनलाई विश्वव्यापार संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनका लागि स्थायी प्रतिनिधि पनि तोकिएको छ ।
ग) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुङ्गानालाई क्यानडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत तोकिएको छ । साथै उनलाई आकाओको स्थायी प्रतिनिधी पनि तोकिएको छ ।
घ) परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको र पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय राजदूत तोकिएको छ । साथै उनलाई यूनेस्कोको स्थायी प्रतिनिधि पनि तोकिएको छ ।
ङ) परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारीका लागि कुवेतका लागि आवासीय र इराकका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत तोकिएको छ ।
उपर्युक्त मुलुकहरूमा हाल कार्यरत राजदूतहरूलाई सम्बन्धित मुलुकबाट प्रस्तावित राजदूत नियुक्तिको सहमतिप्राप्त नभएसम्म सो मुलुकको राजदूतका रूपमा कामकाज गरिरहन स्वीकृति दिइएको छ ।
दक्षिण कोरिया, स्पेन अधिराज्य र बंग्लादेशमा कार्यरत राजदूतहरू क्रमशः महामहिमश्री अर्जुन जंगबहादुर सिंह, महामहिमश्री भरतबहादुर रायमाझी र महामहिमश्री प्रा.डा. चोपलाल भूषाललाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ ।
९. जोखिमयुक्त वस्ती स्थान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१०. जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
११. झापा जिल्लामा हरानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गादर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ जारी गरिएको छ ।
१२. सुरक्षित नागरिक आवास कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१३. समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यवधि, २०७५ का केही हेरफेर गरिएको छ ।
