नेपाल सरकारले किन रोक्न सक्दैन चेलीबेटी बेचबिखन ?
१ घण्टा अगाडि
कुवेत। विदेशमा नेपाली चेलीबेटीहरूको बेचबिखन एक अत्यन्तै संवेदनशील, गम्भीर र दुखद चुनौती हो। नेपाल सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसक्नुका पछाडि कुनै एउटा मात्र कारण नभएर देशको आर्थिक अवस्था, कानुनी जटिलता, र एजेन्टहरूको बदलिँदो शैली जिम्मेवार छन्।
पहिले-पहिले सोझै सिमाना कटाइएका घटना धेरै हुन्थे। तर अहिले एजेन्टहरूले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप)को प्रयोग गरेर ‘भिजिट भिसा’ वा नक्कली श्रम स्वीकृति बनाउन थालेका छन्। उनीहरूले भारत, श्रीलंका, वा बङ्गलादेशको बाटो प्रयोग गरेर खाडी मुलुक वा अन्य देश पुर्याउने हुनाले सरकारलाई ट्र्याक गर्न प्राविधिक रूपमा गाह्रो भइरहेको छ।
देशभित्र पर्याप्त र आकर्षक रोजगारीको अभावमा धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा विपन्न छन्। एजेन्टहरूले यही बाध्यताको फाइदा उठाई “राम्रो कमाइ हुने” प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई जालमा पार्छन्।
नेपालको “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४” लाई परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पूर्ण रूपमा लागू गर्न अझै केही व्यावहारिक र प्रक्रियागत ढिलाइहरू भइरहेका छन्।
गाउँ-गाउँमा सक्रिय एजेन्टहरू अक्सर पीडितकै चिनजानका वा नातागोताभित्रकै हुने गर्छन्। उनीहरूले भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर कागजात तयार पार्ने हुनाले प्रहरी वा प्रशासनले शङ्का नगरुञ्जेल कारबाही गर्न कठिन हुन्छ।
नेपाली राजदूतावासहरूले गरेका पहल तथा प्रयासहरू:
विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू (विशेष गरी खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा) स्रोत-साधनको सीमितताका बाबजुद चेलीबेटी बेचबिखन र श्रम शोषणविरुद्ध विभिन्न संयन्त्रमार्फत काम गरिरहेका छन्।
१) उद्धार र सेल्टर:
समस्यामा परेका, रोजगारदाताबाट प्रताडित भएका वा बेचबिखनमा परेर भाग्न सफल भएका महिलाहरूका लागि दूतावासले आफ्नै हाताभित्र वा सुरक्षित स्थानमा ‘सेल्टर’ (आश्रयस्थल) सञ्चालन गर्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई बस्न, खान र कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुञ्जेल सुरक्षा दिइन्छ।
२) कानुनी सहायता र ट्राभल डकुमेन्ट:
एजेन्ट वा मालिकले राहदानी खोसिदिएका महिलाहरूका लागि दूतावासले तत्कालै निःशुल्क ‘एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र’ जारी गर्छ। साथै, रोजगारदाता वा एजेन्टविरुद्ध स्थानीय अदालत वा प्रहरीमा मुद्दा लड्न कानुनी परामर्श र दोभासेको समेत सहयोग उपलब्ध गराइन्छ।
३) ‘श्रम स्वीकृति’ र सम्झौतापत्रको कडा प्रमाणीकरण:
एजेन्टहरूले नक्कली मागपत्र बनाएर महिलाहरूलाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने क्रम रोक्न दूतावासहरूले विदेशी कम्पनी वा रोजगारदाताको विवरण आफैँले प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली बसालेका छन्। दूतावासको अनुमति बिना सीधै घरेलु कामदार लैजान नपाउने नियमहरू कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको छ।
४) स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय:
नेपाली दूतावासहरूले सम्बन्धित देशका श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन र स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय गरेर अवैधानिक रूपमा लुकाइएका चेलीबेटीहरूको छापा मारी उद्धार गर्ने कार्यमा सहकार्य गर्छन्। यसका साथै ‘आइओएम’ र स्थानीय सामाजिक संस्थाहरूसँग मिलेर नेपाल फिर्ता पठाउने काम हुन्छ।
५) सुरक्षित सचेतना र हटलाइन सेवा:
धेरै दूतावासहरूले २४ सै घण्टा खुला रहने ‘हटलाइन नम्बर’ र सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडितहरूलाई दूतावासको सम्पर्कमा आउन अपिल गरिरहेका हुन्छन्।
मुख्य चुनौती:
राजदूतावासहरूसँग पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र कूटनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिधै विदेशी नागरिक (रोजगारदाता)लाई पक्राउ गर्ने कानुनी अधिकार हुँदैन। उनीहरूले सम्बन्धित देशको कानुन पालना गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुनाले कहिलेकाहीँ उद्धारमा ढिलाइ हुने गर्दछ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकारले घरेलु रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै सीमा नाकामा कडाइ र विदेशस्थित नियोगहरूलाई थप साधन-स्रोत सम्पन्न बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
