विद्युत् मर्मतका नाममा सेवाग्राहीसँग रकम असुलीको आरोप

रंगेली -विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत् लाइन तथा तार मर्मतका क्रममा सेवाग्राहीसँग सरकारी शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
सुनवर्सी नगरपालिका–५, रामनपुरका सदानन्द ठाकुरको घरमा पोलदेखि घरसम्म गएको विद्युत् तार भदौ १८ गते बिग्रिएपछि उनले मर्मतका लागि रंगेली विद्युत् वितरण केन्द्रमा जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीले तार मर्मत गरिदिएबापत ५ सय रुपैयाँ मागेको र आफूले २५० रुपैयाँ दिनुपरेको ठाकुरले बताए।
त्यसैगरी, रंगेली नगरपालिका–७ का ग्राहक नम्बर ८९५ भएका एक सेवाग्राहीको घरमा पुरानो तारमा समस्या आएपछि नयाँ तार जडान गर्ने क्रममा समेत कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँ मागेको र आफूहरूले २५० रुपैयाँ दिनुपरेको सेवाग्राहीले बताएका छन्।
यी दुई घटना प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् कि विद्युत् मर्मत तथा तार जडानका नाममा अन्य सेवाग्राहीबाट पनि यस्तै रकम असुल भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
रंगेली विद्युत् वितरण केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्ण शर्माले सरकारी शुल्कभन्दा बढी रकम कुनै पनि सेवाग्राहीबाट लिन नपाइने बताए। उनका अनुसार विद्युत् तारमा समस्या आएमा सेवाग्राहीले ११३ रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त राजस्व कार्यालयमै आएर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।
तर, सानो रकमको राजस्व तिर्नसमेत कार्यालय आउन सेवाग्राहीलाई समस्या हुने भएकाले कर्मचारीमार्फत नै २५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ। यसरी लिइएको अतिरिक्त रकमको आधिकारिक रसिद नदिइने गरेको आरोपसमेत सेवाग्राहीहरूले लगाएका छन्।
प्राधिकरणले मासिक विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि ई–सेवा तथा बैंकमार्फत रकम तिर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, मर्मत तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित शुल्कसमेत अनलाइनमार्फत प्राधिकरणको खातामा सिधै जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
सेवाग्राहीहरूले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सबै शुल्क अनलाइनमार्फत प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, नयाँ मिटर जडानका लागि तोकिएको राजस्व तिरेर रसिद प्राप्त गरेपछि पनि मिटर जडानबापत ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम लिने गरेको केही सेवाग्राहीले बताएका छन्।
विद्युत् जस्तो अत्यावश्यक सेवामा समस्या समाधान गराउन जाँदा सेवाग्राहीले सरकारी शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। सम्बन्धित कार्यालयले मर्मत तथा मिटर जडानका लागि लाग्ने आधिकारिक शुल्क सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीले उठाएको रकमको हिसाब पारदर्शी बनाउनुपर्ने सेवाग्राहीको माग छ।
साथै, अतिरिक्त रकम लिइएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई रकम फिर्ता गराउने तथा दोषी देखिएका कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।