काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम समायोजन गरिने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अपमानित हुने गरी मर्यादाक्रम राखिएको गुनासो आएपछि यसको समायोजन हुन लागेको हो ।
सोमबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकमा पनि मर्यादाक्रमको विषयमा छलफल भएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीको आपत्तिपछि यसअघि नै मर्यादाक्रम समायोजन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको स्वार्थका कारण पारित हुन नसकेको आरोप लागेको थियो ।
गृहमन्त्रालय मार्फत अघि बढेको मर्यादाक्रम समायोजनको प्रस्ताव चाँडै पारित हुने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश बैठकमा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री ठूलो कि संघीय मन्त्री ?
संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीभन्दा आफ्नो बरियता माथि हुनुपर्ने भनेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सबै प्रदेशसभाका बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममै संघीय सरकारका मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्रीको बरियता माथि राखेका थिए । अब सोही आधारमा मर्यादाक्रम निर्धारण हुन लागेको बताइएको छ ।
यसलाई मिलाउने क्रममा मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको हैसियत बराबर हुने, तर प्रदेशमा जाँदा मुख्यमन्त्री माथि र केन्द्रमा संघीय सरकारका मन्त्री माथि रहने गरी मिलाउन लागिएको स्रोतले बतायो । भारतको समेत मोडल हेरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उच्च स्रोतको भनाइ छ ।
अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई संघीय संसदका सांसदहरुभन्दा पनि तल राखिएकाले अब प्रदेश सरकारका मन्त्रीको हैसियत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सरह गरिने भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
त्यस्तै प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम नेपाल सरकारका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीसरह वा सो भन्दा माथि कायम गरिने गृहकार्य थालिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभाका सभामुखलाई संघीय संसदका सांसद सरहको मर्यादाक्रममा राखिने भएको छ ।
एवं रीतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पनि मर्यादाक्रम हेरफेर गर्न लागिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको मर्यादाक्रम नेपाल सरकारको उपसचिवभन्दा माथि राखेर समायोजन गर्न लागिएको स्रोतले जानकारी दिएको अनलाइनखबरमा समाचार छ।
