काठमाडौं, साउन १३ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया खेतीका नाममा प्राप्त गरेको जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे त्यो स्वतः सरकारले फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई चिया बगानको उद्देश्यका लागि मात्रै जमिन दिएको स्मरण गराए। तर त्यही जमिनलाई अन्य काममा प्रयोग गर्नु कानुनको उल्लङ्घन हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा जमिन सरकारकै स्वामित्वमा फर्किने स्पष्ट पारे।

“गिरीबन्धु टी इस्टेटले चिया बगानका लागि लिएको जमिन हो, त्यसलाई अर्को प्रयोजनमा बदल्न पाइँदैन,” मन्त्री अधिकारीले भने, “त्यो उद्देश्य विपरीत प्रयोग भयो भने सरकारकै स्वामित्वमा जान्छ।”

उनले जग्गा स्वामित्वसँग सम्बन्धित कानुनी सीमाबारे पनि धारणा सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार, तराई क्षेत्रमा व्यक्तिले अधिकतम १० बिघासम्म जमिन राख्न पाउने व्यवस्था छ, सोभन्दा बढी जमिन भने राज्यको स्वामित्वमा आउँछ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान र वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी दिए। वर्गीकरण सम्पन्न भएका पालिकामा मात्रै जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताउँदै उनले प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायोचित हुने आश्वासन पनि दिए।

बैठकमा सहभागी सांसदहरूले भूमि सम्बन्धी ऐनमा प्रस्तावित संशोधनहरू बिचौलिया होइन, साँचिकै भूमिहीन जनताको पक्षमा हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हालसम्म ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन्।