काठमाडौं, असार १७ – निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था अनधिकृत रूपमा फेरबदल गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गर्दै समिति सदस्य तथा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले समितिबाट पारित व्यवस्था संसदमा पुग्दा परिवर्तन हुनु राज्यविरुद्धकै अपराध भएको बताए।
शाहीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजबहादुर दुराँईलाई नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘नैतिकता छ भने दुवैले राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ। पदमै बसेर छानबिन हुँदैन,’ उनले भने।
राज्य व्यवस्था समितिबाट अवकास वा राजीनामा दिएका निजामति कर्मचारीले दुई वर्षसम्म पुन: सरकारी नियुक्ति नपाउने व्यवस्था अर्थात् ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएको थियो। असार १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले उक्त प्रावधानसहित विधेयक पारित गरे पनि त्यसलाई कमजोर पार्ने अर्को दफा थपिएको भेटिएपछि विवाद चर्किएको हो।
सांसद शाहीले दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने चेतावनी दिँदै यस्तो कार्यले कानुन निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।