काठमाडौं, जेठ १२ – राजावादी समूहले १५ जेठमा पूर्वराजा फर्काउने मागसहित प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिरहँदा, सत्तारूढ नेकपा एमालेले पनि त्यसै दिन काठमाडौंमा आक्रामक शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यकर्तालाई सो दिन काठमाडौंको नियन्त्रण लिन खुला निर्देशन दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।
आइतबार पार्टी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौं एमालेको ‘नियन्त्रणमा’ ल्याउन आह्वान गरे। उनले भने, “कार्यक्रम कसले आयोजना गर्छ भनेर नहेर्नुहोस्, १५ गते काठमाडौं हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।” साथै, उनले आन्दोलनमा प्रोटोकलको औचित्य नरहेको तर्क गर्दै सबै कार्यकर्ता सडकमा उत्रन तयार रहन भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको उल्लंघन हुने भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना सुरु भएको छ। विश्लेषक सञ्जीव पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत र राजनीतिक संस्कारविहीन बताएका छन्। उनका अनुसार, “राजावादीको आलोचना जनतामाझ तर्कसहित गर्नुको सट्टा, सडक कब्जा गरेर भिड्न उक्साउनु गणतन्त्रको पक्षमा होइन।”
यसैबीच, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो निर्देशन संवैधानिक मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो अभिव्यक्तिलाई नोटिसमा लिने सम्भावना छ।
राजावादीहरू भने आफ्ना माग स्पष्ट नहुँदा जनस्तरबाट व्यापक समर्थन नपाउँदै आएका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, “राजावादीसँग ठोस एजेन्डा छैन, तर त्यसको अर्थ उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण विरोध गर्न रोक्न पाइँदैन। सत्ता पक्षले प्रतिक्रिया दिने हो भने वैचारिक रुपमा दिनुपर्छ, भिडन्तको भाषा प्रयोग गर्नु अनुचित हो।”
१५ जेठमा दुबै पक्षले प्रदर्शन गर्ने तयारीले काठमाडौंमा तनावको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। मानव अधिकारकर्मी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले स्थिति थप जटिल हुन सक्ने भन्दै संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।