काठमाडौं : नेकपा (एमाले)बाट २०७८ भाद्र २ गते चोटिएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ । १० औं राष्ट्रिय महाविधेशनपछि पार्टीभित्र बढेको आन्तरिक असन्तुष्टी र किचलोको कारण एकीकृत समाजवादी विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो ।
अध्यक्ष नेपाल सहित पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल मिलेर २०७८ भाद्र २ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका थिए भने २०७८ भाद्र ९ गते निर्वाचन आयोगबाट प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका थिए ।
यही पार्टी स्थापनाको छोटो समयमा नै आन्तरिक समस्यामा फसेको छ । यस्तो समस्या जुन समस्याले विभाजन तर्फ उन्मुख भएको पदाधिकारीमा पराजित एक नेताले बताए । भने, ‘अब पार्टी एक ढिक्का भएर अघि जाने सम्भावना असाध्यै कमजोर बन्यो ।’
के हो विवाद ?
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (असार १६–२०) मा गरेको थियो । १ हजार ८५३ प्रतिनिधि उपस्थित अधिवेशनले तीन जना बाहेक पदाधिकारी चयन गर्न सकेन । तिव्र असन्तुष्टी र आक्रोश बोकेर प्रतिनिधि घर फर्किए । महाधिवेशनको हलबाट अध्यक्ष नेपाल, सम्मानित नेता खनाल र महासचिव भूसाल सर्वसम्मत भएका थिए ।
अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य टुंग्याउने जिम्मा यी तीन जनाले पाए । गत २२ असारमै ९३ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची सार्वजनिक गरियो । निकै रस्साकस्सीपछि २५१ जना केन्द्रीय सदस्यको नामावली गत १८ साउनमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यसरी आन्तरिक किचलोको विचमा चयन भएको ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक ९ भदौदेखि ११ सम्म काठमाडौंमा बोलायो । यो बैठकबाट पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्यूरो गठन गर्ने कार्यसूची थियो । १८ पदाधिकारी र पोलिटब्युरो सदस्य सर्बसम्मत रुपमा चयनको दबाब थियो । आन्तरिक समस्या बढ्दै गएपछि ११ भदौमा केन्द्रीय सदस्यहरुको विचमा मतदान गरियो ।
जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित ७ उपाध्यक्ष, चार उपमहासचिव र ७ सचिव चयन भयो । आकांक्षीको संख्या धेरै भएकाले मतदानबाटै टुंग्याउने मनसाय अध्यक्ष नेपालले देखाएपछि चुनाव भएको एक पदाधिकारीको भनाई छ ।
जसअन्तर्गत खुला उपाध्यक्षमा डा. गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा, भानुभक्त जोशी र प्रकाश ज्वाला विजयी भए ।
महिला उपाध्यक्षमा जयन्ती राई र मधेशी उपाध्यक्षमा धर्मनाथप्रसाद साह विजयी भएका छन् । उपाध्यक्ष खुला चारजनाका लागि ११ जना प्रतिस्पर्धामा थिए । ललितबहादुर बस्नेत, डा। गंगालाल तुलाधर, भानुभक्त जोशी, उर्वादत्त पन्त, साध्यबहादुर भण्डारी, प्रकाश ज्वाला, डा. विजयकुमार पौडेल, केशवलाल श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, जगन्नाथ खतिवडा र बलराम बास्कोटा खुला उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा थिए ।
उपाध्यक्ष महिलाबाट एकजनाका लागि जयन्ती राई र रामकुमारी झाँक्री प्रतिस्पर्धामा थिए । उपाध्यक्ष मधेशी समुदायबाट एकजनाका लागि धर्मनाथप्रसाद साह र रामचन्द्र झा प्रतिस्पर्धामा थिए ।
उपमहासचिवमा मेटमणि चौधरी, रामकुमार भट्टराई, राजेन्द्र राई र गरिमा शाह विजयी भएका छन् । उपमहासचिव चारजनाका लागि १९ जना चुनावी मैदानमा थिए । लक्ष्मण केसी, रामचन्द्र यादव, रामकुमार भट्टराई, महेश रेग्मी, डा. देउमान सम्बाहाङ्फे, नागेन्द्र चौधरी, मेटमणि चौधरी, अम्बरबहादुर थापा, राजेन्द्र राई, लक्ष्मण पौडेल, शत्रुधन महतो, गरिमा शाह, हरिप्रसाद पराजुली, श्रीप्रसाद साह, जीवनराम श्रेष्ठ, मीना ज्ञवाली, भविसोर पराजुली, गोमा विष्ट र भवानी खड्का प्रतिस्पर्धामा थिए।
सचिवमा गणेश विश्वकर्मा, बलदेव चौधरी, श्रीनाथ बराल, सावित्रा भुसाल, शेरबहादुर कुँवर, सोमप्रसाद पाण्डेय र चन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । सचिव दलित समुदायबाट एकजनाका लागि तीनजना प्रतिस्पर्धामा थिए । गणेश विश्वकर्मा, निरादेवी जैरू र कृष्णबहादुर नेपाली प्रतिस्पर्धामा थिए ।
सचिव आदिवासी जनजाति समुदायबाट एकजनाका लागि तीनजना प्रतिस्पर्धामा थिए । बलदेव चौधरी, राजन राई र टोकबहादुर वाइबा प्रतिस्पर्धामा थिए ।
सचिव खुलाबाट पाँचजनाका लागि २६ जना प्रतिस्पर्धामा थिए । श्रीनाथ बराल, प्रेमलकुमार खनाल, कृष्णप्रसाद खनाल, घनप्रसाद गौतम, धर्मराज पौडेल, डा. वंशीधर मिश्र, धर्मराज निरौला, शेरबहादुर कुँवर, डा। राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, दामोदर अर्याल, शिवबहादुर भण्डारी, चन्द्रबहादुर शाही, रामेश्वर श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डेय, भाष्कर काफ्ले, सावित्रा भुसाल, दिलु पन्त, नरेश शाही, दीर्घ सोडारी, केशव विष्ट, शेरबहादुर केसी, धनराज आचार्य, रत्नेश्वर गोइत यादव, हस्तबहादुर शाही, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी र विदुर सापकोटा प्रतिस्पर्धामा थिए ।
उत्कर्षमा विवाद
यही मतदानपछि सुरु भएको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । पोलिटव्युरो र पदाधिकारी चयनमा महाधिवेशनमा अध्यक्ष नेपालसहित सम्मानित नेता खनाल, महासचिव भुसालले गुटबन्दी गरेको असन्तुष्ट नेताहरुको आरोप छ । उनीहरुले गत भदौ ११ को केन्द्रीय कमिटिबाट निर्वाचित पदाधिकारी र पोलिटव्यूरो कमिटी खारेजीको माग राखेका छन् ।
पार्टी विभाजनको नजिक पुगेको भन्दै १ सय जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरुले शिर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘पार्टीको दशौं महाधिवेशन र त्यसयता भएका विभन्न घटनाक्रम र खासगरी पदाधिकारी र पोलिटव्युरोको चुनावपछि पार्टीमा निराशा र विभाजनका गंभीर खतराहरू देखिएका छन् । महाधिवेशनपछि पार्टीमा व्यापक उत्साह र एकता कायम हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो परिदृश्य देखा पर्नु ज्यादै दुखद विषय हो ।’ अध्यक्ष नेपाललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘यसो हुनुको मुख्य कारण महाधिवेशनको मञ्चबाटै सर्वसम्मतरुपमा निर्वाचित तीनजना नेता कमरेडहरू (अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल) ले सबै प्रतिनिधिहरूका अगाडि गरेको बाचा बन्धनको उल्लंघन गर्नु रहेको छ ।’
गत साता जीवनराम श्रेष्ठ, विजय पौडेल, हरि पराजुली, बलराम बास्कोटालगायत नेताले अध्यक्ष नेपाललाई केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर पत्र बुझाएका थिए । पार्टी महाधिवेशनको म्यान्डेटविपरीत चयन गरिएको ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी र पोलिटव्युरो निर्वाचन खारेज हुनुपर्नेलगायत माग उनीहरुको छ ।
‘महाधिवेशनको म्याण्डेट विपरित गरिएका सबै काम कारवाही खारेज गरियोस्।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) स्थापनादेखि दशौं महाधिवेशनसम्मका समग्र प्रक्रियाका साथै पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा गम्भीर समीक्षा गरी निष्कर्ष निकाली पार्टीको आन्तरिक एकता जोगाउँदै पार्टीको विकास र विस्तार गर्ने बाटो पहिल्याउनका लागि तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयोस् ।’
अध्यक्ष नेपाललाई संकटमा बलियो साथ दिएका रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, प्रेम आले, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवरलगायतका १सय भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य असन्तुष्ट छन् ।
निर्वाचन अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पदाधिकारीको चयन सर्वसम्मत रुपमा गराउनुपर्ने सुझाव दिएपनि पालना नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व निर्माण निश्चित विधि–पद्धति, मूल्यांकन र योजनाका आधारमा गरिन्छ, गरिनु पर्दछ। नेतृत्व चयन एक ज्यादै गम्भीर प्रक्रिया हो। यस्तो विषयमा जेसुकै होस भन्ने हिसाबले काम गर्दा ठीक परिणाम निस्कदैन नै। अहिले त्यही भएको छ। महाधिवेशनको समग्र प्रक्रियामा विधि– पद्धतिको गभीर उल्लंघन भएको छ ।’
असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यहरुले भदौ ११ मा चयन पोलिटव्युरो र पदाधिकारीहरु खारेजीको माग राखेको छ भने नेतृत्व यसलाई खारेज गर्ने पक्षमा छैनन् । मतदानबाट निर्वाचनहरुले कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नु नहुने अडान राखेका छन् । यसले गर्दा अध्यक्ष नेपाल सहित नेतृत्व अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
संकटमा माधव नेपाल
११ भदौमा केन्द्रीय सदस्यहरुको विचमा मतदानबाट पराजित र विजयीहरुको दोहोरो दबाबमा परेका छन्, माधव नेपाल । पराजितहरुले पोलटिव्युरो र पदाधिकारी खारेजीको माग राखेका छन् । मतदानबाट विजयीहरुले कुनै पनि हालतमा यसो गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
दुबै पक्षसँग श्रृखलाबद्ध संवाद गरीरहेका अध्यक्ष नेपालले बिचको समधानको बाटो खोजेपनि असन्तुष्ट पक्षहरुको अडानले समाजवादी विभाजनको डिलमा पुगेको एक पदाधिकारीले बताए ।