पौष-२०, शुक्रबार/हेटौंडा – हेटौंडामा सडक विस्तार गर्ने सूचना निकालेर सधैका बर्षहरुमा जस्तैगरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादवले यहाँका घरधनी र व्यावसायीहरु तर्साउने काम मात्र गरेका छन्। उनले सूचना निकाल्ने भन्दा बाहेक सडक विस्तारको काममा गरेका छैनन् ।
सडक विस्तारमा सहयोग गर्ने भनेर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिनाकुमारी लामा, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले निकै दिनसम्म अडान पनि लिए । तर, काम भने थोरै पनि अगाडी बढ्न सकेन ।
तीन दशकदेखि हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने भनेर सूचना जारी गर्ने अनी त्यसै सेलाउने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले अहिले पनि सडक विस्तार गर्न भन्दा पनि स्थानीयहरुलाई तर्साउनका लागि पत्रिकामा सूचना निकालेको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने २५ मिटर सडक विस्तारविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्चद्वारा खारेज गरेपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको छ । तर, प्रशासन र सडक कार्यालय कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सडक विस्तार गर्ने पक्षमा सडक कार्यालय छैन । अहिले सडक कार्यालयका प्रमुख यादवले साउनमा सडक विस्तार गर्नका लागि सूचना जारी गरेपनि अहिले सर्वोच्चको आदेश आएपनि सडक विभागको आदेशपछि मात्र सडक विस्तार गर्ने यादवले बताए । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछी स्थानीयहरु आफैले घर भत्काउनुपर्ने तर्क यादवको छ ।
सडक विस्तार गर्ने सबै तयारी हालतमै छौ भन्ने सडक कार्यालयलाई सेटिङमा दिएका सडक र पुलका ठेक्काको काम गर्न भ्याइ नभ्याइ रहेको छ । यता सडक विस्तार गर्न पाउने आदेशपछि भने यो बहानामा सडक कार्यालय पन्छिन थालेको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ। सडक विभागले राजमार्ग विस्तारको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीयले त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २५ मिटर सडक विस्तारको लागि सूचना जारी गरेपछि परेको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलवार खारेज गरिदिएपछि सडक विस्तारको बाटो खुलेको हो । सडक डिभिजन कार्यायलयले अन्तिम पटक १० असारमा ३५ दिने सूचना निकालेर दायाँबायाँ २५ मिटर सडक खाली गर्न भनेको थियो, त्यसका विरुद्ध अदालकमा २८ वटा रिट परेको थियो ।
‘हाम्रो सूचनाको विरुद्धमा परेको अधिकांश रिट आज सर्वोच्चले खारेजी गरिदिएको छ । छिटपुट केही रिट बाँकी छन्, तिनीहरु पनि सोहि प्रकृतिका हुन् । हामीले काम सुरु गर्ने मुख्य स्थानहरुमा अब रोकिने कानुनी जटिलता हटेको छ,’ डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले १५ भदौ २०६९ मा १५ दिनभित्र २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर, उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ कात्तिक २०७६ मा मात्रै परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।
हेटौंडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौंडा–११ थानाभ¥याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौंडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।
२०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । जस अनुसार २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
सोही अनुसार केही घरहरुको मुआब्जा पनि वितरण गरेर सडक क्षेत्र खाली गराइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस बिचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन ।
सडक विस्तारको विषयमा सबैको चासो अब के हुन्छ भन्ने तर्फ छ । तर डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले तत्काल कुनै योजना बनाएको छैन । कार्यालयका प्रमुख यादवका अनुसार अदालतमा अझै केही मुद्दाहरु बाँकी नै रहेको र सो मुद्दाको फैसला भएपछि आवश्यक निर्णय लिइने छ । अदालतमा परेकामध्ये केहीको मात्र रिट खारेज गर्ने फैसला आएको र सबै मुद्दाको फैसला आएपछि मात्र आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।
अदालतको फैसला आएपछि पुनः जिल्लामा छलफल गरी अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । एक तरिकाको निकाश आएको छ। रिट निवेदन खारेज हुने निर्णयले सबै मुद्दालाई समेटेको छैन। अदालतको अहिलेको फैसला नजिरको रुपमा हेरेर निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । अझै केही मुद्दा बाँकी नै छ । त्यसको पनि फैसला आउँछ । अनि अघि बढ्ने योजना जिल्लामा नै छलफल गरेर बनाउनु पर्छ।’