काठमाडौँ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको सजायमा रोक लगाएसँगै उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ। शुक्रबार अदालतले मोदी थर प्रकरणमा उनलाई यसअघि सुरतको तल्लो अदालतले तोकेको २ वर्ष कैदको सजाय रोकेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

सर्वोच्चले कांग्रेस नेता गान्धीमाथि यथेष्ट प्रमाणबिनै २ वर्षको सजाय सुनाइएको भन्दै उनको सजायमा रोक लगाएको हो। अदालतले गान्धीलाई त्यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि विचार पुर्‍याउनसमेत आग्रह गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका एक वरिष्ठ अधिवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ‚ ‘यो कुनै एक व्यक्तिको मात्र विषय होइन; जति पनि व्यक्तिले राहुल गान्धीलाई संसद्‌मा पुर्‍याए‚ उनीहरूको अधिकार हननको विषयसमेत हो।’

यसअघि भारतको गुजरात उच्च अदालतले मानहानी मुद्दामा कांग्रेस नेता गान्धीको पुनरावेदन खारेज गरिदिएको थियो। सुरतको एक अदालतबाट दोषी ठहर भएका गान्धीले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए।

राहुल गान्धीको पुनरावेदनमा गत मे २ मै गुजरात उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त प्रच्छकको इजलासले सुनुवाइ सके पनि फैसला सुरक्षित राखेको थियो।

सुरतको तल्लो अदालतका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटले २३ मार्चमा एक मानहानी मुद्दामा गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतको उक्त आदेशलगत्तै राहुलको सांसद पद गुमेको थियो।

फैसला सुनाएको उक्त अदालत नगर तहको हो। गान्धीले त्यसविरुद्ध जिल्ला तहको सेसन कोर्टमा पुनरावेदन गरेका थिए। सुरत अदालतले पनि उनको पुनरावेदन खारेज गरे पनि जमानत भने दिएको थियो।

गान्धीलाई सुनाइएको सजाय सुप्रिम कोर्टबाटै रोकिएकाले अब उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको छ।

भारतमा २ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएका सांसदको सदस्यता पद खारेज हुने कानुन छ। सन् २०१९ को चुनावी सभामा ‘सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ ?’ भन्दै दिएको भाषणका कारण उनीमाथि मानहानिको मुद्दा हालिएको हो।