काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएपछि संघदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद सचिवालयलाई नवनिर्वाचित सांसदको विवरण पठाउने व्यवस्था छ। सांसदको विवरण आएपछि वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठक आव्हानका लागि मिति तोक्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि संसद् बैठकको आह्वान हुने कानूनी व्यवस्था छ।
बैठक आह्वानपछि संसद बैठकमा जानुअघि संविधानको धारा ८८ अनुसार नवनिर्वाचित सांसदको सपथ गराउनुपर्छ। निर्वाचित भएर आएका ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएपछि उहाँले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने व्यवस्था छ।
उमेरले जेष्ठताको आधारमा राप्रपाबाट समानुपातिकतर्फबाट आएका पशुपतिशमशेर जबराले सांसदहरुको सपथ गराउने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सपथपछि मात्रै सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको लोगो दिइने छ। सांसदले सपथ लिएपछि ज्येष्ठ सदस्यले अर्को दिनको लागि बैठक आह्वान गरेपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसद बैठक आह्वान भएपछि राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएकाले सो धाराअनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन।
उपधारा (२) मा एक दलको बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। संविधानको यही धारालाई आधार बनाएर प्रमुख दलहरु सरकार गठनका गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।