काठमाडौं – डोरबहादुर विष्टले भनेका छन्– भारतबाट आयातीत जात व्यवस्थावादी भाग्यवाद र राणा शासनले सुरु गरेको चाकडी प्रथा, आफ्नो मान्छे र भ्रष्टाचार नेपाली समाजको अधोगतिका जिम्मेवार हुन्।
विसं. २०४७ सालमा प्रकाशित विष्टको अंग्रेजी पुस्तक, जो भर्खरै ‘भाग्यवाद र विकास’ शीर्षकमा नेपालीमा समेत अनुवादित छ। त्यसले चार कारणहरुलाई गरिब नेपालका सामाजिक एवं अर्थ–राजनीतिक दुःखान्त ठहर गरेको छ।
र, विष्टले जापान र कोरियाजस्ता पूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा द्रुत विकासको सांस्कृतिक कारण पहिल्याउँदै नेपालको राज्यसत्ता आदिवासी जनजातिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेका छन्।
क्रमशः खस–आर्य मूलका प्रगतिशीलहरु साझेदारीको नेपालबारे प्रखर बन्न खोजेको देखिन्छ। गणेश अधिकारी, युग पाठक, खगेन्द्र संग्रौला, हरि रोका, भवानी बराल, सोमत घिमिरे, पिताम्बर शर्मा तथा युवराज संग्रौला आदि विद्धानहरु त्यस कोटीमा पर्दछन्। यद्यपि, २०५५ सालमै गोविन्द न्यौपानेले ‘नेपालमा जातीय प्रश्न’ शीर्षक गहन पुस्तक लेखेका थिए।
जात व्यवस्थामा आधारित भाग्यवादको खरो भण्डाफोर गर्दै साझेदारीको नेपालको प्रष्ट वकालत गरेका गोविन्द न्यौपाने त्यसपछि सार्वजनिक दृश्यमा छैनन्। सुनिन्छ, भाग्यवादी परम्पराका रुढ समुदायले उनको उछितो काढे। जसको निम्ति उनले त्यो पुस्तक लेखर प्रकाशन गरेका थिए, त्यो समुदाय बेखबर समान प्रतीत रह्यो।
‘ब्रिटिश साम्राज्यको नेपाली मोहरा’ पुस्तक लेखेवापत झलक सुवेदीलाई ‘किरात प्रज्ञा पुरस्कार’ प्रदान गर्ने समारोहमा मन्तव्यको क्रममा युग पाठकले भनेका थिए, ‘उर्गेनको घोडा’ उपन्यास लेखेर प्रकाशित गरेपछि विद्धान भनिनेहरुबाट मलाई चेतावनी आयो: यो पुस्तक लेख्नु हुँदैनथ्यो, लेखे पनि बजारमा ल्याउनु हुँदैनथ्यो। दश वर्षपछि खतरनाक परिणाम भोग्नु होला।’
स्मरणीय छ कि पाठकजीको ‘उर्गेनको घोडा’ उपन्यासलाई प्रथम किरात प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
पछिल्लो समय खस आदिवासीको अध्ययनमा कर्णालीतर्फ केन्द्रित रहेका डोरबहादुर विष्ट बेपता छन्। त्यसमा भाग्यवादी परम्पराका रुढ शासकहरुकै कर्तुत हुन सक्छ।
वि.सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र घोषणापछि २००८ मा जननायक रामप्रसाद राई र २०१० मा भीमदत्त पन्त जस्ता देशभक्त नेताहरुको हत्या प्रजातान्त्रिक भनिने कांग्रेसी सरकारले जो गर्यो, डोरबहादुर विष्टको भारतबाट आयातीत भाग्यवादको कर्तुत बाहेक अरु हुन सक्दैन।
‘परतन्त्र मधेस और उसका सांस्कृति’ शीर्षकमा गम्भीर पुस्तक लेख्ने रघुनाथ ठाकुरलाई मोरङमा हत्या गराउने काम भयो। आदिवासी अधिकारको वकालत गर्ने घल राईलाई विष खुवाएर मार्न खोजिएको चर्चा छ। दुर्घटनाबाट घाइने बनेका गोरेबहादुर खपाङ्गीलाई भाग्यवादी डाक्टरले (उपचारको नाममा) मस्तिष्कघात गर्ने सुई रोपण गरिदिएको चर्चा पनि छ।
विसं.२०१५ सालको संसदीय निर्वाचनताका अत्यन्त प्रभावशाली रहेका डा. भूदेव राईविरुद्ध नेपाली काँग्रेसको भयानक षडयन्त्र तथा तत्कालीन मालेका कार्यवाहक महासचिव मणिलाल राई, जसले पार्टी स्वतन्त्रताको प्रस्ताव गरेका थिए, उनी विरुद्धका चरम गुटवन्दीका पनि चर्चामा छन्।
बादल (रामबहादुर थापा) डाँडा काटेर भड्किनुमा उनीविरुद्ध तथाकथित लिनप्याओवादको अभियोग कारक रहेका अनुमानहरु सुनिन्छन्। यद्यपि, माथि चर्चा गरिएका व्यक्तिहरुको गैरमार्क्सवादी विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशासित हाम्रो सहमति हुन सक्दैन। मात्र यहाँ जात व्यवस्था आधारित सामन्ती भाग्यवाद, जो पछिल्लो समय दलाल पुँजीवादमा परिणत भएको छ, त्यसको फासिवादी करामतको सांकेतिक विवरण उल्लेखसम्म गरिएको हो।
यसको वैज्ञानिक निरुपण भने जनजाति वा कुनै एक समुदायलाई राज्यसत्ता हस्तान्तरण होइन, सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपालको दृष्टिकोण मात्र हुनेछ।
उपरोक्त पृष्ठभूमिको गणतन्त्र नेपालमा दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचनको औपचारिकता प्रदर्शन भइरहेछ। २०७४ को प्रथम स्थानीय निर्वाचनमा, आम जनसमुदायमा जुन उत्साह भरिएको देखिन्थ्यो, त्यो यसपटक मुर्झाएको छ।
केन्द्रीय सत्तामा दलाल पूँजीवादीहरुको महाभारत तथा स्थानीय सत्तामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गरेको आर्थिक–राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग नै त्यसको जिम्मेवार हो भन्ने तथ्यमा इमान्दारहरु विवाद गर्दैनन्। विवाद गर्न खोज्नेहरु स्वाधीन नेपाल र नेपाली जनताका मित्र हुन सक्दैनन्।
अतः स्थानीय तह निर्माण एवं औपचारिक निर्वाचन केन्द्रित रहेर यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचनाको पृष्ठभूमि र उद्देश्य: राज्यका निकाय तथा अधिकारीहरु मौनताको षडयन्त्रमा तल्लीन रहे पनि आम जनसमुदायमा चर्चा छु, ७५३ स्थानीय सरकारको विचार माओवादी आन्दोलनको देन हो।
महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्र नेपालमा स्थानीय जनताले हासिल गरेको उपलब्धि भनेकै स्थानीय सरकार हो। जसको पृष्ठभूमि र उद्देश्य निम्न थिए :
एक– ८ सय जिल्लाको प्रस्ताव : २०३८ सालको कुरा हो, दुई दिनको बाटो हिँडेर पहिलो पटक हामी सोलुखुम्बूको सदरमुकाम सल्लेरी पुग्यौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही काम थियो, जसका निम्ति बुवाले हामीलार्ई पठाउनुभएको थियो। तर, त्यहाँ हामीलाई के गहिरो अनुभूति भयो भने कर्मचारी र बजारका मानिसले ज्यादै हेपेर व्यवहार गरे।
त्यसरी हेपिनुको कारण ‘कुना गाउँको गरिब मानिस’ भएकैले हुनुपर्छ, भन्ने हाम्रो ठहर रह्यो। त्यही हेपाइको पीडा हो, जसबाट पछि राजनीतिक आन्दोलनमा आउँदा आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको विचार बन्न पुग्यो।
२०६३ सालको चुनवाङ बैठकले पार्टी महाधिवेशन गर्ने नीतिगत निर्णय लियो। कमाण्ड इञ्चार्ज बादलसमक्ष हामीले आग्रह गर्यौं ‘महाधिवेशनका लागि राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन हामी लेख्न चाहन्छौं।’
प्रचण्डलाई भन्न भनियो। प्रचण्डसित आग्रह गर्दा स्वीकृति प्राप्त गर्यौं। जनआन्दोलन लगत्तै बसेको नेकपा (माअेवादी) को केन्द्रीय समिति बैठकका बेला अध्यक्ष प्रचण्डलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका थियौं। तर, महाधिवेशनतिर नभएर पार्टी संविधानसभातिर लाग्नुपर्यो। हाम्रो प्रतिवेदनबारे कहिल्यै छलफल भएन।
यद्यपि, पूर्वमा किरात गणराज्यका निम्ति सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी त्यस प्रतिवेदनकै योग्यताले हुन सक्छ, गणतन्त्रको प्रथम सरकारमा हामीलाई राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो।
पार्टी कार्यालयमा बुझाइएको राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी त्यस प्रतिवेदनमै आठ सय जिल्लाको स्थानीय सरकारको प्रष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको थियो।
संस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचना मन्त्रालयको जिम्मेवारीयता पत्रकार साथीहरुको लगातार प्रश्न हुन्थ्यो, राज्य पुनः संरचना मन्त्रालयको काम के हो? हामीले जवाफ दिने गर्यौं, यसका तीनवटा कार्यभार थिए : पहिलो– सामुदायिक पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माण गर्नु हो। दोस्रो– आठ सय जिल्लाको स्थानीय सरकार र तेस्रो– राजतन्त्रबाट गणतन्त्रतर्फ अघि बढेको नेपाली जनताको बौद्धिक पुनः संरचना गर्नु हो।
यसैक्रममा २०६५ साल मंसिरमा, मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आठ सय जिल्लाको व्यवस्थित प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यौं। राष्ट्रियस्तरमा ठूलो बहस चल्यो। जनसागरले अपार स्वागत जनाएको पाइयो। तर, राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु विरोधमा लागे।
कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादीले विरोध गर्नुको कारण हाम्रो प्रस्ताव गलत भएकाले होइन कि माओवादीले लोकप्रियता पायो भनेर थियो। यता प्रचण्डहरु पनि मौन रहे। त्यसको एकमात्र कारण गोपाल किरातीले लोकप्रियता लिन्छ भनेर हो।
दोस्रो संविधानसभामा गोपाल किराती निर्वाचित भएर त्यहाँ पुग्न पाएन। त्यसपछि जिल्ला नै नभनिए पनि ७५३ स्थानीय तह बन्न पुगे। आठ जिल्लाको हाम्रो विचार वस्तुतः कार्यान्वयनमा आयो।
दुई : स्थानीय सरकारको अभ्यास। उद्देश्यको दृष्टिले ८ सय जिल्लाको विचारमा प्रशासनिक सुगमताको सिद्धान्त थियो। ५९ नगरपालिकासहित करिब ४ हजार गाविसहरु राज्यका निम्ति टाढा र ७५ जिल्ला जनताका निम्ति अत्यन्तै टाढा थिए। जसले, गणतन्त्र नेपालको जनता र राज्यलाई एकीकृत हुन दिँदैनथ्यो। त्यसैले न्यूनतम तीनदेखि पन्ध्र गाविसलाई मिलाएर स्थानीय जिल्लाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो।
साथसाथै, जनसंख्या वितरणको दृष्टिले गाउँको उर्वर जमीन बाँझो रहने, तर शहरमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुने विषम परिस्थिति अन्त्य गर्न आठ सय जिल्लाको नेपालको अर्थ आठ सय शहरीकरणको नेपाल थियो। जहाँ, व्यापक रोजगारी सृष्टि गरियोस् र युवाहरुको विदेश पलायन रोकियोस्।
स्थानीय तहको प्रथम निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नारा अघि सार्यो– ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार।’ संरचना र प्रशासन त सामान्यता पुग्यो। तर, व्यापक टिप्पणी सुरु भयो– ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेको त गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार पो रहेछ।’
स्थानीय सरकारले यही टिप्पणीको केन्द्रमा आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल बितायो। राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरका अनुसार थरुवानको बारबर्दिया र भक्तपुरको ठिमी नगरपालिकाले सापेक्षित राम्रो काम गरेका छन्। एक भेटमा पिटरले भनेका थिए, तपाईंको विचार ती दुई नगरमा कार्यान्वयनमा आएको छ।’
अन्त्यमा,
के स्थानीय निर्वाचनले भ्रष्टाचार र महंगी अन्त्य गर्न सक्छ?
के रोजगारी खडा गरेर विदेशमा रहेका लाखौं युवालाई स्वदेश फर्काउन सक्छ?
छुवाछुत भेदभाव र महिला हिंसा रोक्न सक्छ?
के एमसीसी जस्ता देशद्रोही सम्झौता खारेज गर्ने जनमत दिन्छ?
के दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खोरज गरेर समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्नेछ?
सक्छ भने दल तथा उम्मेद्वारले त्यस किसिमको नीति र चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्यो। सक्दैन भने भ्रष्ट निर्वाचनको भण्डाफोर आन्दोलनलाई संविधान पुनर्लेखन आन्दोलनमा विकसित गर्नुपर्यो। अन्यथा, खड्गप्रसाद ओलीको भन्दा अझ खराब प्रतिगमन सन्निकट देखिन्छ। त्यसको जिम्मेवार गणेशमान सिंहले भनेका भेडाबाख्राहरु नै हुनेछन्।
जुन हुनु हुँदैनथ्यो, त्यही प्रवृत्तिको मतदानले देशद्रोही एमसीसी पारित गर्ने सांसद चुनेको तथ्य बिर्सनेहरु भेडाबाख्रा भन्दा पनि नालायक नठहरिउन्।
(पूर्वमन्त्री किराती माओवादी नेता हुन्।)