काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षामा भएको बजेट लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थले आइतबार शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
सो क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिए पनि प्रतिफल आउन नसकेको बताए । उनले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम समेटेर बजेट बनाउन सुझाव दिए । शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाइ रोक्ने गरी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘कक्षा-१ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ५ कक्षा पुग्दा धेरैले पढाई छाड्छन्, अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा भर्ना हुने बिद्यार्थी संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाई छाड्नुको कारण के हो ? यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाई नछाड्ने बातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’
उनले पढाई र सिकाई प्रकृयालाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने धारणा राखे । आगामी आबको बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको पढाई शुरु गर्ने गरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए । बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्र नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताए ।
उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पुर्याउनुपर्नेबताए । ‘यसपटक शिक्षामा अलि मन फुकाएर बजेट राखौं, बरु के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने सबैले सल्लाह गरौंला’ उनले भने ।
छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दुरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला बिदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘सरकारी पैसामा पढेर नेपालमै काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो, बिदेश जाने जनशक्ति उत्पादन गर्न खोजेको होइन भन्ने सन्देश बजेटबाट दिनुपर्छ’ उनले भने । छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको बताए । ‘हरेक बर्ष बजेट बढ्नैपर्छ भन्ने दाबी छ, यसो होइन, शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो हुने गरेको छैन’ सचिव मरासिनीले भने ।