काठमाडौं – निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले विभिन्न अभियोग लगाउँदै पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएपछि अधिकारी निलम्बनमा छन् ।

सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । गभर्नर अधिकारीले सरकारको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई निरन्तर काम गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन् । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीको रिट निवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको छ ।

अधिकारीले आफ्नो अधिवक्तामार्फत सार्वेच्चमा रिट दर्ता गर्न लागेको पुष्टि गरे । ‘उहाँ रिट लिएर जानु भएको छ, दर्ता भएको जानकारी आइसकेको छैन,’ अधिकारीले भने ।

गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा व्यवस्था छ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् र समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । राष्ट्रबैंकले गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा गभर्नर पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने काम गरेको देखिएमा पनि पदमुक्त हुनसक्छन् ।

राष्ट्रबैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा पनि गभर्नर पदमुक्त हुनसक्छन् । कुनै कारणविना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।