खोटाङ – खोटाङ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गत चैत १७ गते मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति अध्यक्षमा सुरेश राईलाई नियुक्त गरेपछि बुधबार राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

संविधानसभा सदस्य समिता कार्की (अस्मिता)ले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेगरी राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय स्थापना गरेकी हुन् । कार्यालय स्थापनासँगै राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश राईले पदभार सम्हालेका छन् । राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति नौ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिभन्दा अघिको भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका करिब पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिका सदस्य सचिव जिल्ला नापी कार्यालयका नापी अधिकृत मदन खत्रीले बताए ।

यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराइने समितिले जनाएको छ ।

भूमीहिन कोही नहुन् भन्ने लक्ष्यकासाथ वार्षिक कार्ययोजना बनाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरिने समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष राईले बताए । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतलाई सहभागी गराएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरिने अध्यक्ष राईले बताए ।

जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि सुरुमा जिल्लाका स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमी आयोगसँग सम्झौता गर्नेछन् । सम्झौतापछि निवेदन फारम भर्नका लागि आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गर्नेछन् ।

‘निवेदन फारमलाई वडा तथा सम्वन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रमाणीकरण गरेर भूमी आयोग जिल्ला समितिलाई उपलव्ध गराउने छ,’ समितिका सदस्य सचिव एवं नापी अधिकृत खत्रीले भने, ‘समितिले अनुसन्धान गरेर यकिन डाटा तयार पारेर नापजाँचको काम अघि बढ्छ, त्यसपछि बनेको नक्सा आयोगबाट स्वीकृत भएपछि नापीबाट नक्सा र मालपोतबाट पुर्जा प्रमाणित गरिन्छ र स्थानीय तहमार्फत पुर्जा वितरणको काम हुन्छ ।’