गंगा बराल/काठमाडौं – सचिवालय अव्यवस्थित भएपछि सभापतिले सभामुख गुहारेका छन् । प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा समितिमा केही सभापतिको कार्यकक्ष र सचिवालय फरक फरक भएपछि सभापतिले गुनासो गरेका हुन् ।
आइतबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई ल्याएर सचिवालय अव्यवस्थित भएको भन्दै व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । ‘जुन ढंगले सचिवालय हुनुपर्ने हो भएन, सभापतिको कार्यकक्ष र सचिवालय अलग ठाउँमा भएपछि काम गर्न समस्या आउने भयो’, सभापति पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कहिलेकाहीं त समितिको बैठक कहाँ चलाउने भन्ने समस्या भएको छ ।’
पोखरेल बेग्लै भवनमा गएर बैठक सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले क्यान्टिन माथि बैठक चलाउँदै आएको छ । समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी पनि पोखरेल बस्ने भवनमा बस्नुहुन्छ । भइरहेका समिति कक्ष पनि भौतिक पूर्वाधारले कमजोर भएको गुनासो आउने गरेको छ । यो कक्ष अरुभन्दा राम्रो भएकाले धेरैले लोभ गरेका छन् ।
संसद् सचिवालयले गर्ने विशेष प्रकारका कार्यक्रम पनि यहीं हुने गरेका छन् । आफ्नै बैठक कक्ष नभएपछि सांसदहरु पनि बैठक कोठा खोज्दैमा हैरान भएका छन् । क्यान्टिन छेउमा बनाइएको भवनमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक कक्ष छुट्याइएको छ ।
राम्रो सभापतिको कार्यकक्ष रहेको भवनमा बैठक कक्ष नभएपछि सबैजसो सभापतिले राम्रो र सुविधासम्पन्न भवन नै ताक्ने गरेका छन् । सभामुख महराले अरु सभापतिको पनि गुनासो आएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘अलिकति असहज नै रहेछ, सचिवालयलाई व्यवस्थित नहुँदा बैठक सञ्चालनमा गाह्रो नै होला’ –सभामुखले सभापति पोखरेलसँग भन्नुभयो । सभामुखले सबै समितिको अवलोकन गरिसक्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पनि आफ्नो कक्ष र समिति सचिव सुरजकुमार दुराको कक्ष फरक तलामा भएकाले समन्वयमा असहज भएको बताउनुभएको छ । ‘कार्यकक्ष एकातिर छ अर्कोतिर गएर बैठक चलाउँदा अप्ठेरो भएको छ’, खरेलले भन्नुभयो– ‘एउटै तलामा समितिको सबै काम गर्न सम्भव भए कुनै पनि अलमल हुने थिएन ।’
असोज ५ गते १० वटा समितिका सभापति निर्विरोध छानिएका थिए । त्यसको २ दिनपछि संयुक्त समितिका सभापति पनि निर्विरोध चुनिए । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रशस्तै बैठक कक्ष नभएकाले समस्या परेको स्वीकार्नुभयो । ‘समितिको संख्या बढी भएकाले बैठक कक्ष व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, त्यसैले अहिले केही समितिको बैठक आलोपालो बसिरहेको छ’, प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘तत्कालका लागि अन्य व्यवस्था गर्ने सोचमा छौं तर नयाँ संसद् भवन नबन्दासम्म यो समस्या रहलाजस्तै छ ।’
पाण्डेले राष्ट्रियसभाको भवन अलग्गै र समिति थोरै भएकाले कुनै गुनासो नआएको बताउनुभयो । बैठक गर्ने हल १२ वटा र समिति १६ वटा भएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । संसद् भवन सरकारले आफैं बनाउने भनिए पनि अझै बन्न नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘भवन बनाउने रकम भाडामै सकिसक्यो ।’