काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी पोलिट्ब्युरो सदस्य उमा भुजेललाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुर दाङको हिरासतमा रहेकी उनलाई वस्तुनिष्ठ आधार र कारणविना पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले पक्राउ गरेको उनी सर्वोच्चको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत नै रिहा भएकी थिइन् । तर रिहा हुने वित्तिकै पक्राउ गरी दाङ लगिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले भुजेललाई जिल्ला अदालत दाङको मुख्य रजिस्टारको रोहवरमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले भुजेललाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले म्याद थपको अनुमति माग्दा जिल्ला अदालतले पर्याप्त कारणविना नै म्याद थप गरिदिएको पनि बताएको छ । यही मुद्दामा खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत नै रिहा भएको भन्दै सर्वोच्चले समान अवस्था रहेकाले भुजेललाई पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हुने देखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा रहेका टेकबहादुर केसीलाई पनि रिहा गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गरेको छ ।
