काठमाडौँ -नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी) को श्रेणीबाट माथि उक्लनका लागि सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरुमा आर्थिक–सामाजिक रुपमा पछि परेका र मावन विकास सूचांकमा पछि परेका मुलुक पर्छन् ।

समितिले सन् २०२६ पछि नेपाल एलडीसीको सूचीबाट स्तरो

न्नतिका लागि सिफारिस गरेको हो । त्यसअघिको ५ वर्ष भने समितिले ‘नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको एलडीसी श्रेणीबाट उक्लनका लागि आवश्यक तयारी’ गर्ने समय पनि दिएको छ । अब नेपालले सन् २०२६ सम्म मात्र एलडीसी मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको सहयोग प्राप्त गर्ने छ ।

न्युयोर्कस्थित अमेरिकाका लागि नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार उक्त समितिको फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म त्रैवार्षिक समीक्षात्मक बैठक बसेको थियो । जसले नेपालले लगातार तीन पटक भएको श्रेणीगत उक्लने समीक्षामा आवश्यक सूचांकहरु पूरा गरेको जनाएको छ ।

समितिले एलडीसीको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि हरेक मुलुकका तीन सूचांकहरुलाई हेर्ने गर्छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक तथा पर्यावरणीय जोखिम सूचांकका आधारमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिन्छ ।समितिले नेपाललाई एलडीसीबाट उक्लनका लागि आवश्यक गृहकार्यको समयसहित सिफारिस गरेको हो ।

नेपाल सन् २०१६ पछि मध्यआय भएको मुलुकमा पर्छ । राष्ट्र संघले अतिकम विकसित (कम आय), मध्यम आय र उच्च आय भएका मुलुक गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावका कारण नेपाल सरकारले थप तयारीका लागि गरेको अनुरोधलाई मध्यनजर गर्दै समितिले ३ वर्षमा द्द वर्ष थप गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले पनि नेपाल सरकारलाई नेपालले अहिले नै दिगो विकास समितिमा उक्लन नहुने सुझावसहितको निर्देशन दिएको थियो । समितिले छलफलमा एलडीसीबाट नेपालको श्रेणी बढेमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाहरुबाट एलडीसीको नाममा पाउँदै आएको सहुलियत र अनुदान बन्द हुने पनि जनाएको थियो ।

समितिका सांसदहरुले यसअघि सन् २०१५ को भूकम्प र अहिले कोरोना भाइरसको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र अहिलेको समयमा थप आर्थिक सहयोग र अनुदान आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै एलडीसीबाट उक्लनका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले सो सुझावलाई पनि आत्मसात गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघलाई तत्काल नेपाललाई एलडीसीको श्रेणीबाट बढुवा नगरिदिन आग्रह गरेको थियो । राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपालको अनुरोधलाई पनि मध्यनजर राखेर नेपाललाई थप ५ वर्ष समय दिएको हो ।

नेपालले एलडीसीबाट बढुवा हुनका लागि पहिलो पटक आवश्यक सूचांकहरुको मापदण्ड सन् २०१५ पूरा गरिसकेको थियो । नेपालले समितिले सन् २०१८ मा गरेको अर्को समीक्षामा सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछि मुलुकभित्र भएका विभिन्न विपद्हरुका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरको कारण देखाउँदै एलडीसीबाट स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । नेपाललाई एलडीसी मुलुकबाट माथि उक्लँदा फाइदा छ वा अहिलेकै स्थानमा बस्न ठीक छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र संसदीय समितिमा समेत छलफल भएपछि अहिलेलाई श्रेणी बढाउने सम्बन्धमा रोक्नको लागि सरकारले राष्ट्र संघलाई आग्रह गरेको हो ।

राष्ट्र संघको उक्त समितिको सिफारिसलाई संघकै आर्थिक तथा समाजिक काउन्सिलले पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । जुन यही वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्र संघको महासभामा जानकारी गराइन्छ ।

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले नेपालले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनका लागि ५ वर्ष समय पाएको र यो अवधिमा आवश्यक गृहकार्य पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले पाउँदै आएका विभिन्न सुविधाहरु सहुलियत ऋण, अनुदानलगायत अन्य सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट नपाउने बताए ।

उनले एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी, मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सूचांक गरी तीनमध्ये दुई सूचांक पूरा भए पुग्ने नियम रहेको बताए ।

नेपालले मानव सम्पत्ति सूचांक र आर्थिक तथा वातावरण जोखिम सूचांकमा थ्रेसहोल्ड यसअघि नै पार गरिसकेको छ । ‘तर सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी सूचांक हो । यो सूचांकको आवश्यक थ्रेसहोल्ड पूरा नगरिकन नेपाल एलडीसीबाट माथि उक्लनुको खासै मतलब हुन्न,’ उनले भने,‘त्यसैले बाँकी ५ वर्षमा हामीले उक्त सूचांकमा पनि थ्रेसहोल्ड पुग्ने गरी गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ । नत्र माथि पुगेर तल फर्किनुको मज्जा उचित हुन्न ।’

सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी सूचांक एक हजार ९० डलर रहेको छ । एलडीसीबाट माथि उक्लनको लागि उक्त सूचांकमा करिब १२ सय ५० को हाराहारीमा पुग्न आवश्यक हुन्छ । ‘त्यसैले यसमा हामीले विशेष ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक हुन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव सुवेदीले भने ।