२०७७ जेठ २६, सोमबारसुर्खेत – बिहीबार कर्णाली प्रदेशका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले आफूले चढ्दै आएको सरकारी गाडी प्रदेश सभालाई फिर्ता गरे। ‘गरिब प्रदेश’का रूपमा चिनिएको कर्णालीमा महंगा गाडी चढ्न संसदका पदाधिकारीको हैसियत नभएको तर्क गर्दै उनले गाडी फिर्ता गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सभामै यस्ता सांसद छन् जसले सत्तरूढ दलको सांसद हुँदाहुँदै पनि विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधा लिएका छन्। कानुनमै नभएको यस्तो सुविधा उनलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेरै दिएको हो। ती प्रदेश सांसद हुन्, यामलाल कँडेल।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा विपक्षी दलका नेताले गाडी सुविधा पाउने उल्लेख छ। त्यसबाहेक कानुनमा विपक्षी दलको नेताले ५० हजार मासिक तलब, ७५० रुपैयाँ बैठक भत्ता, मासिक २ हजार सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर पाँच वर्षको एकमुष्ट ५० हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक १ हजार ७५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
यस्तै सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोविल त्रैमासिक ५ लिटर, पानी र बिजुलीको खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा विमा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको एक जना स्वकीय सचिव, सोही श्रेणीको एकजना सूचना प्रविधि अधिकृत, एक जना हलुका सवारी चालक, १ जना कार्यालय सहयोगी र मासिक ५ हजार रूपैयाँ अतिथि सत्कार स्वरूप दिइने उक्त ऐनमा उल्लेख छ। यी मध्ये सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद कँडेलले विपक्षीदलका नेताले पाउने गाडीलगायत अधिकांश सुविधा लिएका छन।
प्रदेशसभा सदस्य कानुनअनुसार पाउने ४५ हजार मासिक तलब, ७५० बैठक भत्ता, २ हजार सञ्चार खर्च, १५ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा, एकमुष्ट ४० हजार फर्निचर खर्च, बिजुली र पानीको खर्चबापत् १ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार, वैदेशिक भ्रमण भत्ता दैनिक १७५ डलर, यात्रा विमा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिवको मात्रै सुविधा उनले लिनुपर्ने हो।
कँडेलले मन्त्रिपरिषदले दिए अनुसारै सुविधा लिएको बताएका छन्। ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो मान्यता राख्दै गरेको निर्णयअनुसार नै मैले सुविधा लिएको हुँ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयअनुसारको पूरै सुविधा पनि मैले लिएको छैन।’
प्रदेश सभा सदस्य कँडेल सुरूमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार थिए। मुख्यमन्त्री नचुनिने बेलासम्म उनी कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता थिए। तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनको राजनीतिक समिकरण मिलाउँदा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पूर्वमाओवादीको भागमा पर्यो।
पछि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुरशाही नै दलको नेता बने। आफू मुख्यमन्त्री भएपछि शाहीले कँडेलको चित्त बुझाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गरेर सरकारी सेवासुविधा दिएका हुन्।
२०७५ असार १६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले सांसद् कँडेललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। उक्त मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर ७ मा सांसद् कँडेललाई सेवा सुविधाबारे उल्लेख छ।
निर्णयमा भनिएको छ– माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अनुमति लिई माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभाका पूर्व संसदीय दलका नेता माननीय यामलाल कँडेलज्यूलाई विपक्षी दलका नेतासरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराउने।’ कानुनी शासनमा सरकारले निर्णय गर्दा कानुनमा टेकेरमात्र निर्णय गर्नुपर्छ। तर यो निर्णय कुनै कानुनमा टेकेर गरिएको निर्णय थिएन।
कर्णाली प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। ‘केही त्यस्ता खालका समस्या हुन सक्छन्, उहाँकाबारे निर्णय गर्नुपर्ने, अहिले फिर्ता लिन नसक्नु पनि आन्तरिक केही कारण हुनसक्छन्,’ उनले भने। त्यो अवस्था के हो भन्ने उनले स्पष्ट पार्न चाहेनन्।
८ लाख रुपैयाँ बेरूजु !
सांसद् कँडेलले प्रतिपक्षी दलको नेतासरह लिइरहेको सेवासुविधाका विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमा बेरूजु देखिएको हो।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार सांसद् कँडेलले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा लिएको सुविधामध्ये ८ लाख १९ हजार ७४० रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार उनले उक्त आर्थिक वर्षमा सेवासुविधावापत् पाउने रकम ८ लाख ४५ हजार ५०० रूपैयाँ हो।
तर सांसद् कँडेलको सुविधावापत् १६ लाख ६५ हजार २४० रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ऐनविपरीत सांसद कँडेललाई गरिएको भुक्तानी सबै बेरूजु देखाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरूजु देखाए पनि प्रदेश सभा सचिवालयले बेरूजु फर्छ्यौट गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेबित्तिकै सांसद् कँडेलको नाममा आएको बेरूजुबारे मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गराइएको थियो। तर मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले टालटुल गरी जवाफ पठाएको उनले बताए।
‘हामीले यामलाल माननीयको नामको बेरूजु आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सुविधा दिइएको हुनाले मन्त्रिपरिषदको कर्यालयलाई पत्र पठाएर जानकारी गरायौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट त्यतै केही व्यवस्था गरी मिलाउनु भनेर पत्र आयो।’
विपक्षी दलको नेतासरह सुविधा लिइरहेका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कँडेलले आफूले लिएको सुविधाका विषयमा आएको बेरूजु फर्छ्यौट गर्ने कार्यमा पूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
‘मन्त्रिपरिषदबाट नै मेरो लागि भनेर गरेको निर्णयलाई मैले अन्यथा लिइनँ, सोहीअनुसार केही सुविधा लिएको छु,’ सांसद् कँडेलले भने, ‘मैले निर्णयअनुसार पूरा सुविधा पनि लिएको छैन, यदि यसमै पनि बेरुजु आएको रहेछ भने फछ्र्यौटका लागि मैले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छु।’