काठमाडौं – प्रदेश र स्थानीय तहले कैद सजाय हुने कुनै पनि विषयमा कानुन बनाउन नपाउने भएका छन्। कैद सजाय तोक्ने सम्बन्धी विषयमा संघले मात्रे कानुन बनाउन पाउनेगरी सरकारले ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको प्रस्तावित व्यवस्थालाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि स्वीकार गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार पास गरेको व्यवस्था अनुसार कसूर र सजायको निर्धारण संघले मात्रै गर्न पाउनेछ।

कुनै कार्यलाई फौजदारी कसूरको रुपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय संघीय सरकारलाई मात्रै रहनेछ। एउटै कसूरमा फरकफरक कैद सजायको व्यवस्था हुन सक्ने भएका कारण कैद सजाय सम्बन्धी अधिकार संघमा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली बताउँछन्।

एकरुपता कायम गर्नका लागि कैद सजायसम्बन्धी र नीतिगत विषयमा संघले मात्रै कानुन बनाउने अधिकार राख्नुपर्ने सहसचिव ज्ञवालीको तर्कमा सहमत हुँदै समितिले प्रदेश र स्थानीय तहले कैद सजाय तोक्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जनाएको हो।

समितिबाट पास भएको व्यवस्था अनुसार फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघी सरकारले मात्रै बनाउन पाउनेछ, प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनमा कुनै अपराध कार्यमा संलग्नलाई कैद सजाय तोक्न पाइने छैन।

समितिबाट पास भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्रशासनिक दण्ड र जरिबाना तोक्ने अधिकार भने पाउनेछन्। विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १० अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने प्रशासनिक दण्ड र जरिबानाको निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।

संघीय कानुन कुर्न नपर्ने !

राज्य व्यवस्था समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा कानुन बनाउनका लागि संघीय कानुन कुरेर बस्नुपर्ने छैन। संघीय कानुन बनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुन संघीय कानुन अनुसार नै परिमार्जन हुने गरी यो अधिकार दिने विषयमा समिति सहमत भएको हो।

यी दुबै विषयलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेर पठाएका कारण अब यो प्रावधान प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालु अधिवेशनमै यो विधेयक पारित गरिने बताएकी छन्।

‘शनिबार समेत बैठक गरेर भए पनि चालु अधिवेशनमै हाउसमा पठाउनुपर्नेछ’ सभापति श्रेष्ठले भनेकी छन्। यसअघि, विभिन्न प्रदेशले संघले कानुन नदिएको भनेर एकल अधिकार सूची भित्रका कानुन बनाएका छन्। यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेश सरकारले बनाएका त्यस्ता कानुनले वैधानिकता पाउनेछ।