बाँके : छिमेकी देश चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि नेपालीहरूमा पनि त्रास थपिएको थियो तर, त्यसबेला चिकित्सकहरुले उच्च सावधानी अपनाउन सुझाव दिँदै आएका थिए।

यतिबेला कोरोना भाइरसले रूप परिवर्तन गरेको छ। यसको छुट्टै औषधी र सुई (भ्याक्सिन) अझै पत्ता लागेको छैन्। यो भाइरस सन् १९६० मा पत्ता लागेको थियो। ग्रिक शब्दमा कोरोना भन्नाले माला भन्ने बुझिन्छ।

चीनको वुहानबाट देखिएको यो भाइरसले यतिबेला विश्व नै हल्लाएको छ। यतिबेला सर्वसाधारण नागरिकदेखि डाक्टर, बैज्ञानिक र राजनीतिज्ञलगायत आमक्षेत्र कोरोनाको त्रासमा छ।

यसबाट नेपाली पत्रकार पनि अछुतो छैनन्। नेपाली पत्रकारले आमनागरिकको सूचना अधिकार हनन् नहोस् भनेर जोखिम मोलेरै कोरोनाको रिर्पोटिङ गरिरहेका छन्।

आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी रातदिन कोरोनाकै रिर्पोटिङमा यो र त्यो कुनामा दौडिरहेका नेपाली पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी अहिलेसम्म नत राज्यले लिएको छ, नत नेपाल पत्रकार महासंघले नै।

आमपत्रकारहरू ज्यानको बाजी लगाएर सुरक्षाबिना नै फिल्डमा खटिएका छन्। यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन्। सबैलाई आ-आफनै चिन्ता छ। डाक्टरले पीपीई नपाएको भन्दै आफूहरू जोखिममा रहेको बताउँदै आएका छन्।

पत्रकारलाई सामान्य सेनिटाइजर देखि पञ्जा र माक्स समेत राज्य वा नेपाल पत्रकार महासंघले उपलब्ध गराउन सकेको छैन्। आफूलाई महासंघको ठूलै नेता र बरिष्ठ सम्झने महामहिमहरू यतिबेला कुन कुनामा लुकेका छन् थाहा छैन्।

गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा रहेको महासंघको केन्द्रीय समितिले समेत सचेत रहन आग्रह गरेको एउटा बिज्ञप्ती निकाल्ने भन्दा फिल्डमा रिर्पोटिङमा दैनिक खटिएका पत्रकारको सुरक्षाका लागि आजसम्म केही गर्न सकेको देखिदैन्।

पत्रकार महासंघले राज्यसँगको सहकार्यमा फिल्डमा खटिने पत्रकारका लागि उचित सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। केन्द्रीय समितिले मातहतका जिल्ला शाखालाई त्यहि अनुसारको निर्देशन दिनुपर्ने हो।

शाखाहरूले जिल्ला तहमा स्थानीय तह, प्रशासन र जिल्ला सुरक्षा समितिसँग समन्वय गरि सबैलाई नभएपनि फिल्डमा खटिने खास पत्रकारहरूलाई सुरक्षाको प्रबन्धका साथै आवश्यकताअनुसारको सेनिटाइजर, माक्स, पञ्जा, पीपीई लगायतका सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो।

रिर्पोटिङकै क्रममा पत्रकार विरामी परेको अवस्थामा उसले सामान्य सिटामोल समेत पाउन सक्ने अवस्था छैन्। जिल्ला जनस्वास्थ्यसँगको सहकार्यमा महासंघले हरेक फिल्ड रिर्पोटरलाई प्राथमिक उपचारका औजारसहित औषधीको व्यवस्था गरिर्नुपर्ने हो।

तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम नेपालमा भएदेखि निरन्तर रिर्पोटिङमा हिडेका आम पत्रकारको यो अवस्थाका बारेमा महासंघको जिल्लादेखि केन्द्रीय समितिले ध्यान दिन नसेको यथार्थ हो।

फिल्डमा खटिने पत्रकारको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, पत्रकारले प्रयोग गर्ने संचार साधनमा सहुलियत, आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता, आर्थिक राहत जरुरी देखिएको पत्रकार महासंघले आँकलन त गर्‍यो तर, यसको सुनुवाईका लागि दबाब र कार्यान्वयनका लागि राज्यसँगको सहकार्य खोई ?

देशका ७६ जिल्लाको अवस्था यस्तै होला तर, बाँकेको अवस्था अझै दयनिय र दुःखद् छ। यहाँका केही सक्रिय पत्रकारहरू जो पत्रकारिता पेशा नै गरेर बाँचिरहेका छन्।
उनीहरू रातदिन कोरोनाको जोखिम प्रवाह नगरी फिल्डमा छन्।

नेपालगन्जको जमुनाह नाका भारतबाट नेपाली आउँने पश्चिम नेपालकै ठूलो नाका हो। भारतले लकडाउन गरेको छ। बाँके प्रशासनले जनता कफ्र्यू लगाईरहेको छ। संघीय सरकारको पनि लकडाउन वैशाख तीन गतेसम्म कायमै छ तर, भारतबाट नेपाल आउने आम नेपालीको जमुनाह नाकामा भीड नै देखिन्छ।

नाकामा सरकारले उनीहरूको तत्काल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मापदण्डअनुसारको कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन्। केवल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामान्य हेल्प डेक्स राखेको छ। त्यहि हेल्प डेक्समा पनि आवश्यकता अनुसारका परीक्षण औजार र जनशक्ति हुँदैनन्।

अवस्था दयनीय छ। जोखिम उत्तिकै बढेको छ तर, नेपालगन्जका कतिपय पत्रकार यस्तो जोखिमको प्रवाह नगरी रिर्पोटिङमै व्यस्त देखिएका छन्। यद्यपी उनीहरूको सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि ध्यान दिएको छैन्।

बाँके जिल्लामा पनि नेपाल पत्रकार महासंघको शाखा छ। यसको नेतृत्व ठाकुरसिंह थारूले गरिरहेका छन्। तर, यस्तो विषम अवस्थामा उक्त महासंघ भूमिका विहिन देखिन्छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण र जोखिममा नेपालगन्ज रहेदेखि यहाँको सबै तह र तप्का आ-आफनै ढंगले यसको रोकथाम, निवारण तथा संक्रमण फैलन नदिन सचेतनात्मक अभियानमा लागिरहेको छ।

यसैको सूचना प्रवाह गरी आम जनतालाई सुसूचित गर्न कतिपय पत्रकार सक्रिय छन् तर, महासँघ बाँकेको कुनै अत्तोपत्तो छैन्।

महासँघले पत्रकारका लागि स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराई रिर्पोटिङका क्रममा हुने समस्यामा सहजिकरण गर्नुपर्ने हो तर, बाँके महासँघ सहजिकरण त परै जाओस् उल्टै पेशाप्रति बफादार, ईमान्दार र सक्रिय पत्रकारका विरूद्ध विज्ञप्ती जारी गर्ने, वातावरण धमिलाउने काममा सक्रिय देखिएको छ।

कोरोनाको कहर शुरू भएदेखि बाँके शाखाका कुनैपनि पदाधिकारीलाई रिर्पोटिङमा देखिएको छैन्। यसैले बाँके शाखा समेत बाँकेकै र आफ्नै शाखाका सदस्यहरूको सुरक्षा प्रति गम्भीर नदेखिएको पत्रकारहरूकै गुनासो छ।

पत्रकारका बिषयमा राज्य र महाँसघ जिल्लादेखि केन्द्रले नै चासो नदेखाएका बेला स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले नेपाल पत्रकार महासँघ सुर्खेत शाखालाई आवश्यकता अनुसारका स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा बिशेष गरी हेरिएको छ।

जोखिम मोलेर रिर्पोटिङमा हिडिरहने पत्रकारको सुरक्षाका लागि आवश्यकता अनुसारको सेनिटाइजर, माक्स, पञ्जा लगायतका औजार उनले प्रदान गरेका छन्।

यसले सुर्खेतका पत्रकारमा कोरोनाको रिर्पोटिङमा सक्रिय भएर लाग्ने अझै हौसला मिलेको सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारती बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘कम्तीमा यो मन्त्रीपरिषद्मा पत्रकारको समस्या र चुनौती बुझ्ने एक जना त मन्त्री पाईयो। यसैले पनि राज्यमन्त्री रावतलाई सलाम छ।

बाँकेमा पनि प्रदेश र संघीय गरी दर्जन बढी सांसद छन्। आरती शर्मा प्रदेश मन्त्री समेत भएकी छन् तर, यीनै सांसद र मन्त्रीलाई समेत हरेक घटनाका सूचना प्रवाह गर्ने पत्रकारको सुरक्षा चुनौतीका बारे ध्यान छैन्।

यहाँका स्थानीय तहका नेतादेखि सांसदसम्म राहतका नाममा ठूला-ठूला फोटा फेसबुकमा हालेर सस्तो लोकप्रियता कमाउँनै व्यस्त देखिएका छन्।

पत्रकारको सुरक्षाका लागि स्थानीय तहदेखि सांसद र मन्त्रीले आवश्यक औजारको व्यवस्था गर्न नसक्ने भन्ने होइन महासँघ बाँकेका सहसचिव काशीराम शर्माले भने। तर, यसका लागि नेपाल पत्रकार महासँघ बाँके शाखा नै उदासिन भएपछि पत्रकार सुरक्षाका लागि अरू कसलाई के मतलब ? महासंघ बाँकेमा अध्यक्षको मनपरि छ, कुनै पनि काममा पारदर्शीता छैन।

उनकाअनुसार स्थानीय तह, गैरसरकारी संस्था सांसद, मन्त्री भन्दा पहिला आफ्ना पत्रकारको सुरक्षा चुनौतीका बारे महासँघ जानकार हुनुपर्ने हो। सम्बन्धित निकायसँगको हातेमातो र सहकार्यमा कोरोना भाइरसको रिर्पोटिङका क्रममा आम पत्रकारलाई उचित औजार र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने हो। यसमा कुनै विवाद छैन् उनले थपे तर, बाँके शाखाले आफनो कर्तव्य पालना गर्न सकेन्।

बिशेषगरी सीमामा रहेर काम गर्ने बाँकेका पत्रकार एकदमै जोखिममा देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा महासंघको बाँके लगायतका शाखाले सम्बन्धीत निकायसँग कुटनितिक पहल गरी रिर्पोटिङमा जाने पत्रकारका लागि आवश्यकीय पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्का पत्रकार बिष्णु बेल्वासे बताउँछन्।

काभ्रेका पत्रकार राजकुमार पराजुली प्रत्येक जिल्ला शाखाले सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई बढाउँनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन् –‘फिल्डमा दैनिक खटिने पत्रकार यतिबेला एकदमै जोखिममा छन्। यसैले उनीहरूको सुरक्षाका लागि राज्यले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँनुपर्छ र महासँघले यसका लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्न जरूरी देखिन्छ।

फिल्डमा खटिने पत्रकारका लागि महासंघले प्रेस ज्याकेट, प्रेसपास, टेलिफोनबाट रिर्पोटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँकेका पत्रकार विश्वराज पछल्डङ्ग्या बताउँछन्। उनकाअनुसार सेनिटाईजर, ग्लोब्स, कोरोनाको बारेमा सचेतना, पत्रकारलाई भत्ता, साधन नहुने पत्रकारलाई गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यो विषम परिस्थितिमा नेपाल पत्रकार महासंघले देशभरी समन्वयको भूमिका गर्नुपर्ने मिडिया नेपालका अध्यक्ष गोपाल पौडेल बताउँछन्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अहोरात्र खटेका पत्रकारहरुलाई स्वास्थकर्मीलाई जस्तै स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु मार्फत उपलब्ध गराउँन महासंघले तत्काल समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

केन्द्रीय समितिले उपत्यकामा केही पत्रकारलाई सेनिटाइजर, माक्स लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री बाँडेको छ तर, यतिले फिल्डमा खट्ने पत्रकारको सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन हुँदैन नेपाल प्रेस यूनियनका केन्द्रीय सदस्य माधव धिताल भन्छन् ‘महासँघले सरकारसँगको समन्वयमा आम पत्रकारका लागि नसकेपनि फिल्ड रिर्पोटिङमा दैनिक खट्ने पत्रकारका लागि बिशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो।

उनीहरूलाई रिपोर्टिङका क्रममा आवश्यक पर्ने संचार सामग्रीका साथै औजार मात्र नभई भत्ता र बीमाको समेत प्रबन्ध मिलाउँन महासँघ लाग्ने पर्ने देखिएको छ।

जिल्लाको आवश्यकता अनुसार जिल्ला शाखाले नै पत्रकारको सुरक्षा र आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीका बारेमा सम्बन्धित निकायसंग सहकार्य गरि उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव भेषराज बस्नेत बताउँछन्।

उनका अनुसार समन्वय गरि काम गरेका शाखाले प्रदेशलाई आफ्ना गतिविधिबारे जानकारी गराएका छन् तर, बाँके लगायतका कतिपय जिल्ला शाखा प्रदेशको समन्वय र सम्पर्कमा छैनन्।

पत्रकार महासँघ केन्द्रीय समितिले राजाधानीका मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरूलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिरहेका महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहाल बताउँछन्। उनकाअनुसार मोफसलका हकमा मातहतका प्रदेश र जिल्लालाई पत्रकार सुरक्षामा ध्यान दिन भनिएको छ।

तर, महासँघको उक्त भनाई वा निर्देशन प्रदेश तथा जिल्ला तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला शाखाले बताएका छन्।

महासँघले केन्द्रले सरकारसँग स्वास्थ्य सामग्री, चेकजाँच, उपचार र आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरिरहेको उनी बताउँछन्। उनकाअनुसार सरकार महासँघको माग प्रति गम्भीर देखिएको छैन। उनले थपे ‘महासँघ आश्चर्यमा परेको छ। पत्रकारकै माग सुनुवाई नहुनु र पत्रकारलाई सुरक्षाको प्रबन्ध नमिलाईनु सरकारको कमजोरी हो।

साबुनपानीले हात धुने, काँचो मासु नखाने, काम गर्नुपर्दा मास्क, पञ्जा जस्ता सुरक्षित कपडा लगाएर गर्नुपर्ने, श्वासप्रश्वासबाट रोग सर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको हुँदा यसबाट यसरी जोगिनुपर्छ भनेर समेत सचेतनाका कार्यक्रम महासँघले गर्न नसक्नु यो भन्दा बिडम्बना अरू के नै हुन सक्ला र ?