पोखरा – जिल्ला फुटबल संघ कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेर पक्राउ परेका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) धरौटीमा रिहा भएका छन् । मनाङेको झापड खाएका मिलन भने प्रहरी हिरासतमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितामा मनाङका खेलाडीका लागि आवास तथा खेल मैदान व्यवस्थापन नगरेको भन्दै मनाङ्गेले ७ माघमा मिलनलाई झापड हानेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मिलनले आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै उजुरी दिए ।पोखरा – जिल्ला फुटबल संघ कास्कीका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हानेर पक्राउ परेका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) धरौटीमा रिहा भएका छन् । मनाङेको झापड खाएका मिलन भने प्रहरी हिरासतमा छन् ।
मिलनको उजुरीका आधारमा बिहीबार मनाङ्गे पक्राउ परे । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अभद्र व्यवहारको मुद्धा पेश गरेको थियो । सांसद राजीवविरुद्ध मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११८ विपरीत कसुर गरेको आरोप थियो । यो कसुरमा १ वर्षसम्म कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ ।
तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले ६ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन। सात दिनसम्म खेलाडीसँगै बसेर ट्रेनिङ गरेको आफूलाई हिरासतमा आराम मिलेको उनले भने।
मनाङ्गे मनाङ प्रदेश सभा ख निर्वाचित सांसद हुन् । तत्कालीन एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी नेकपामा प्रवेश गरेका छन् । गुण्डा नाइकेको परिचय बनाएका उनी पटक पटक जेल परेका थिए ।
झापड खाने मिलन भने थुनामा
मनाङ्गविरुद्ध उजुरी दिएको भोलिपल्ट जिल्ला फुटबल संघ कास्कीका अध्यक्ष मिलनविरुद्ध पनि उजुरी पर्यो । विवादास्पद छविका उनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको थियो ।
हरिभक्त आचार्यले मिलनविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बिहीबार बेलुका जाहेरी दिए । आचार्यले ओम गौरा जोस्टेल होटेलमा गएको भदौमा ३४ जनालाई मिलनको जिम्मामा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
साफ यु १८ च्याम्पियनसिपका बेला तयारी टोली आचार्यको होटलमा बसेको थियो । मिलनले २ लाखको चेक दिए पनि नसाटिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परेका मिलनलाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिइएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र सुवास पौडेलको संयुक्त इजलासले ७ दिन म्याद थपेको हो ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ भने पीडितलाई रकम दिलाउने र ३ महिना जेल सजाय हुनसक्छ।