लीलावल्लभ घिमिरे
विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्यबराबरका सवारीसाधन किन्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ७० वटा एम्बुलेन्सदेखि केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीका लागि चढ्ने छुट्टै र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोड रुपैयाँ पर्ने एउटा गाडीका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा अन्तिम समयमा पेश्की बजेट ल्याएका कारण धेरैवटा मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिद गरेका थिएनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६५ लाख रुपैंयाँसम्मको सवारीसाधन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, टेण्डर नै परेन। यो वर्ष भने मुख्यमन्त्री चढ्ने सवारी साधन खरिदका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अहिले मुख्यमन्त्री सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको पुरानो ल्याण्डकुजर गाडी चढिरहेका छन्।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आवमा ५४ लाख रुपैयाँमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ। यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैंसँग यो मन्त्रालय राखेका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि टेण्डर नपरेका कारण गतवर्ष गाडी खरिद गर्न सकेन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५४ लाखमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ। यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले भने तीनवटा गाडी खरिद गरेको छ। सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाका सचिवका लागि ती गाडी खरिद गरिएका हुन्। यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा गत आवमा २ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखका लागिसमेत गाडी खरिद गत आवमा नै गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको सवारी साधनसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा ५ करोड ८४ लाख राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लागि ३ करेड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यो वर्ष प्रदेश सचिवालयका लागि २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ सवारी सधान खरिद गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। मुख्यन्याधीकरणको कार्यालयका लागि ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च हुने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ राखेको छ।

यो मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवाका लागिसमेत गाडी खरिदका लागि समेत रकम राखेको छ। अहिलेसम्म प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन। सरकारले यो सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म प्रदेश सचिवालयमा दर्ता समेत भएको छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो आवमा १७ करोड ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ पाएको छ। यो मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ७० वटा एम्बुलेन्स प्रहरीका लागि १४ वटा गाडी, दुई अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि २ वटा गाडी, २ वटा प्रहरीका अगुवापछुवा गाडी र मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन खरिदका लागि रकम राखिएको छ।
कान्तिपुर