सत्य लुकाएर दूतावास बचाइयो’— कुवेतबाट परराष्ट्रमन्त्रीमाथि आरोप

काठमाडौं, – कुवेतमा रहेका केही नेपाली श्रमिक अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसदमा कुवेतस्थित नेपाली घरेलु कामदारहरूको अवस्थाबारे दिएको अभिव्यक्ति नेपाली दूतावास कुवेतलाई बचाउनको लागि मात्र दिएको हो। यो सबै कुराहरु वास्तविकता भने होइनन्।कुवेतको सेल्टरमा नै ६०-७० जना नेपाली महिलाहरू रहेकाे छ।

मन्त्रीको भनाईले कुवेतमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक, विशेषगरी घरेलु कामदार महिलाहरूको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन।कुवेतस्थित नेपाली समुदायका केही प्रतिनिधिहरूका अनुसार नेपाली दूतावासमा आश्रय लिइरहेका महिलाहरूको संख्या, उनीहरूले भोग्नुपरेका समस्या तथा उद्धार प्रक्रियाबारे सरकारले यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आलोचकहरूले कुवेतस्थित नेपाल दूतावास, कुवेत राज्यले आश्रयमा रहेका पीडित महिलाहरूको व्यवस्थापन, उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेका कतिपय नेपाली महिलाहरू रोजगारदाता तथा दलालहरूको शोषणमा परेपछि दूतावासको शरणमा पुग्ने गरेका छन्।

सामाजिक अभियन्ताहरूले दूतावासमा आश्रय लिएका महिलाहरूलाई सञ्चार तथा सूचनाको पहुँच, पारिवारिक सम्पर्क र कानुनी परामर्शजस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले दूतावास परिसरमा बसिरहेका महिलाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न सरकारका उच्च अधिकारीहरूले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका विभिन्न समस्या समाधानमा दूतावासले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको आरोप पनि लगाइएको छ। कम्पनीबाट हुने श्रम शोषण, राहदानी फिर्ता नपाउने समस्या, कानुनी सहायता प्राप्त गर्न कठिनाइ तथा उद्धार प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममार्फत श्रमिकका समस्या सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिहरूमाथि हुने दबाब र आक्रमणका घटनाबारे समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, घरेलु कामदार महिलाहरू बन्धक बनाइएका वा दुर्व्यवहारमा परेका घटनामा प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले संसदमा प्रस्तुत तथ्य र कुवेतमा श्रमिकहरूले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर रहेको दाबी गर्दै सरकारलाई श्रमिकको हित केन्द्रित नीति तथा कार्ययोजना लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।