काठमाडौँ – कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रमिकहरूले आफ्ना गुनाेसा राख्न पाउने अधिकार सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसप्रति नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूको मौनता विवादको विषय बनेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा श्रमिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ दलहरूको मौनताप्रति प्रश्न उठाईरहेका छन्। विजय खत्रीले “राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रो कामलाई नराम्रो भन्न सक्ने आँट नयाँ दलमा पनि देखिएन” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो धारणा अहिले श्रमिक समुदायमा व्यापक रूपमा साझा भइरहेको देखिन्छ।
विगतमा दूतावासले श्रमिकका समस्या नसुनेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने यिनै दलसम्बद्ध नेताहरू अहिले भने चुप लाग्नुले उनीहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जालमा “हिजो आवाज उठाउने नेताहरू आज कहाँ हराए?” भन्ने प्रश्नहरू बढ्दै गएका छन्।
कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको गुनासो सुन्ने प्रमुख माध्यम मानिएको दूतावासको फेसबुक पेजमा कमेन्ट बन्द गरिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तर, यस विषयमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको मौनताले उनीहरू पनि पुरानै शैलीमा सीमित भएको आशंका पैदा गरेको छ।
श्रमिकहरूको भनाइमा, “नेता बन्ने, दूतावासमा बैठक बस्ने र फोटो खिचाउने मात्र गर्ने हो भने नयाँ र पुरानोमा फरक के रह्यो?” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसैबीच, केहीले विगतमा “दुई तिहाइको दम्भ” भन्दै आलोचना गर्ने नेताहरू अहिले श्रमिक अधिकारको विषयमा बोल्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफूलाई फरक प्रमाणित गर्न संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा मौन रहँदा उनीहरूको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
हाल, कुवेतस्थित नेपाली समुदाय श्रमिक अधिकार, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा स्पष्ट उत्तरको प्रतीक्षामा रहेको छ।