काठमाडौं, असोज २२ – नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको समापनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २२ गते भनेका थिए, “जेनजी भनेर आन्दोलनको घोषणा भएको सुनेँ, संविधान थाहा होला नि! जे पनि आन्दोलन गरेर अराजकता मच्चाउन पाइँदैन।”
तर भदौ २३ मा उक्त आन्दोलन सुरु भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २१ जना बालबालिकाको टाउको, छाती र कन्चटमा गोली चलाएर हत्या गरेको थियो। भदौ २४ मा आन्दोलन उग्र भएपछि ओलीले राजीनामा दिन बाध्य भए।
विशेषज्ञहरूको अनुसार, यस घटनामा ओलीको निर्देशित र स्वतन्त्र हिंसाको स्पष्ट प्रमाण देखिन्छ। एमालेको युवा दस्ताले दशैंको अवसरमा भक्तपुरको गुन्डुमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले दिएको भाषण यस पुष्टि गर्छ।
वर्तमानमा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कानुनी कारबाहीको माग उठिरहेको छ। मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपमा पूर्व नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र कानुनी उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया विश्वभरका उदाहरणले देखाउँछ।
इराकमा साद्दाम हुसैन, इजिप्टमा होस्नी मुबारक, सर्बियामा स्लोबोदन मिलोसेभिच र चिलीमा अगस्टो पिनोचेत पक्राउका घटनाले यो स्पष्ट गर्छ कि उच्च नेताहरूको मानवाधिकार उल्लंघनमा गिरफ्तारी र न्याय प्रक्रिया सम्भव छ।
नेपालमा पनि जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्न तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढिरहेको छ। यसका लागि प्रमाण संकलन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुने जानकारहरूले बताएका छन्।
नेपालको सरकारले यस घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।