काठमाडौं, साउन ७ – प्रतिनिधिसभाको आज (बुधबार) बसेको बैठकमा मधेश प्रदेशमा गहिरिँदो पानी संकटको विषयले सांसदहरूको ध्यान खिचेको छ । आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु साहले सदनमा कडा स्वरमा आवाज उठाउँदै नागरिकको प्यासको वेदनालाई मुखरित गरे ।

“पानी-पानी भन्दै जनताले थाकिसके, कान पाक्ने गरी गुहार लगाइसके, तर सरकारले अझै सुनिरहेको छैन,” भन्दै उनले सरकारलाई स्पष्ट प्रश्न गरे– “सरकार नागरिकलाई खानेपानी दिने हो कि होइन ?”

सांसद साहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका लागि विदेशी ब्रान्डको पानी ल्याउने व्यवस्था भएको तर सामान्य नागरिकलाई आफ्नै देशको पानीसमेत उपलब्ध नगराइएकोप्रति आक्रोश पोखे । उनले सँगै कृषकहरूलाई आवश्यक मल आपूर्ति गर्न पनि सरकारसँग जोडदार आग्रह गरे ।

यसै सन्दर्भमा, मधेश प्रदेश सरकारले सुख्खा र पानी अभावका कारण उत्पन्न गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले मंगलबार निर्णय गर्दै संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको थियो कि अनावृष्टि, भूमिगत पानीको अभाव, नदी-नाला सुकेर सिँचाइ प्रणालीमा व्यापक प्रभाव परेको र जनसाधारणको दैनिकी प्रभावित भएको अवस्थामा तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि उक्त सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार हालसम्म जम्मा ४६ प्रतिशत मात्र खेतमा रोपाइँ हुन सकेको छ । वर्षामा आधारित खेती प्रणाली भएकोले सुख्खाको असर प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ ।

संबन्धित कानुनी व्यवस्था अनुसार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) अनुसार यस्तो अवस्था देखिएमा संघीय सरकारसमक्ष संकटग्रस्त क्षेत्रको सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान छ ।