काठमाडौं, साउन १ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशी समुदायमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको स्पष्ट आरोप लगाएका छन्। उनले हालै सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका राजकुमार गुप्ताको मुद्दालाई उदाहरण दिँदै, जातीय पहिचानकै आधारमा राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरेका हुन्।

एक अडिओ सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिए। तर, सोही प्रकृतिको अर्को अडिओ प्रकरणमा भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीसमेत मुछिएका भए पनि उनलाई भने अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन। यही दोहोरो मापदण्डप्रति अध्यक्ष यादवले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

यादवले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “ढुक्क हुनुस्, भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीले राजीनामा दिनु पर्दैन। बालुवाटार र च्यासलको शिरमा विराजमान ‘बा’ को आशीर्वाद रहुन्जेल उनका सगोत्रीहरूलाई जे गरे पनि छुट छ। तर मधेश मूलका गुप्तालाई भने जबरजस्ती राजीनामा दिन लगाइयो।”

उनले आरोप लगाए अनुसार, अधिकारी र गुप्ता दुवै अडिओ प्रकरणमा समानरूपमा मुछिएका हुन्। मिडियामा दुवैका अडिओ र प्रमाणहरू प्रशस्त उपलब्ध छन्, तर कारबाही भने एउटामाथि मात्र गरिएको छ। “यदि अधिकारीको ठाउँमा कुनै मधेशी, थारु, दलित वा जनजाति समुदायको मन्त्री भएको भए, ओलीले तुरुन्तै राजीनामा गराइसक्थे,” यादवको भनाइ थियो।

यादवले सत्तामा रहेको नेतृत्वमाथि बिचौलियाहरू र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई जातीय पहिचानको आधारमा जोगाउने काम भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, ‘बा’ का सगोत्री भएकै कारण मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म राजीनामा दिनुपरेको छैन, जबकि समान प्रकृतिको घटनामा गुप्ता दोषी ठहरिए झैँ गरियो।

उनको अभिव्यक्तिले सत्ता प्रणालीमा जातीय विभेद र पूर्वाग्रही सोच अझै गढिएको देखिएको संकेत गर्छ। उनले सरकारलाई न्यायसंगत र निष्पक्ष मापदण्ड अवलम्बन गर्न आग्रह पनि गरेका छन्।