काठमाडौं, असार १७ – निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको गरिमा र सांसदहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका थापाका अनुसार समितिबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने सहमति भएको थियो। तर संसदमा पारित हुने क्रममा त्यो प्रावधान हटाइएको छ। उनले यो परिवर्तन मानवीय त्रुटि कि नियोजित चलखेल भन्ने छुट्याउन संसदीय तहमै सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताए।

‘कुनै व्यक्तिको लापरबाहीबाट कि बदनियत राखेर यस्तो भएको भन्ने पहिले छानबिन हुनुपर्छ। त्यसका लागि संसदकै छानबिन समिति अहिले तुरुन्त चाहिन्छ,’ थापाको भनाइ छ।

उनका अनुसार समितिले सहमतिका साथ दुई वर्षे कुलिङ पिरियड टुंगो लगाएको थियो र त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसदमा लैजानु सचिवालयको जिम्मेवारी हो। तर समितिबाट निर्णय भएको कुरालाई बीचैमा परिवर्तन गरेर संसदबाट फरक रुपमा पास गरिएको भन्दै उनले शंका व्यक्त गरेका छन्।

थापाले सभामुखले नै संसदको गरिमा जोगाउन तत्काल छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले दोष देखिए सजाय, कमजोरी देखिए सुधार भन्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने बताए।

‘संसद विश्वासको प्रतीक हो, यस्ता घटनाले संसदप्रति नै शंका उत्पन्न हुन्छ। अब सत्यतथ्य पत्ता लागेर दोषी को हो भन्ने नखुल्दा अनेकन अफवाहले ठाउँ पाउँछ,’ थापाले भने।

उनले यो घटनाले सांसदहरूलाई पनि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा अझ सतर्क हुनुपर्ने पाठ सिकाएको बताए। समितिबाट निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई बदल्ने काम गर्न खोज्ने चलखेल यथाशीघ्र बाहिर ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘छानबिन समितिबाट नै दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याएर मात्रै संसदको गरिमा जोगिन्छ।’