काठमाडौँ, वैशाख ३१ — बद्री केसी समूहले बुधबार आयोजना गरेको ‘एनआरएनए कन्क्लेभ’मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्व अध्यक्षहरू सहभागी भएनन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाख २० र २१ गते काठमाडौँमा सफलतापूर्वक एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। सो महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको छ।

महाधिवेशन सम्पन्न भएको केही समयमै बद्री केसी समूहले ‘कन्क्लेभ’ आयोजना गरे पनि गृह मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीसमेत सो कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। केसीले सर्वोच्च अदालतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको काम रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन्।

“सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट परमादेशअनुसार आयोजित एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा वैधानिक कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अर्को समिति कायम छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं बद्री केसी समूहको कार्यक्रममा जानु अदालतकै मानमर्दन हो,” अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले टिप्पणी गरे।

एनआरएनए आइसिसीका नवनिर्वाचित महासचिव बी. आर. लामाले पनि महेश श्रेष्ठको नेतृत्वको समिति नै एक मात्र वैधानिक समिति भएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। “हामी कसैसँग द्वन्द्व गर्न चाहँदैनौं, तर हाम्रो संयमलाई कमजोरी नठानियोस्,” उनले भने।

पूर्व अध्यक्षहरूको सहभागिता नरहेको, विवादास्पद कार्यक्रम आयोजना गरेर केसी समूहले संघको कोषको दुरुपयोग मात्र गरेको आरोप एनआरएनए अभियन्ताहरूले लगाएका छन्।