सुर्खेत : मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) मा असोज ७ मा बसेको कार्यकारी परिषद्ले बैठक राखी उपकुलपतिले मनोमानी गरेको भन्दै आन्दोलन भएको २ महिना भन्दा वढि पुगिसकेको छ । आन्दोलनमा लगाइएको ताला नखोलिदा केन्द्रीय कार्यालय, डिन कार्यालय र इन्जिनियरिङ क्याम्पस ठप्प छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन मस्तबहादुर गरंजाको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरिए पनि वार्ता अघि वढ्न सकेको छैन् । कानुनी प्रावधानलाई कुल्चदै गरेका निर्णय नसच्चाएसम्म आन्दोलन जारि राख्ने जनाएको संयुक्त विधार्थि संगठनले आन्दोलनलाई दिनप्रतिदिन शसक्त वनाउदै जादा विश्वविद्यालयको आन्तरिक समस्या पेचिलो वन्दै जान थालेको छ ।
कसरी सुरु भयो आन्दोलन ?
विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि आंषिक रुपमा कार्यरत शिक्षहरुलाई दरवन्दीमा लैजाने र करारमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विषेश विज्ञापन गरी स्थायी गर्ने जस्ता आन्तरिक मागहरुलाई विश्वविधालय प्रशासनले भदौ २० गते वार्ता वसि तत्काल समाधान गर्ने सहमति गर्यो । तर सहमति कान्यान्वयन गर्न सकेन । विश्वविधालयले गरेका सहमतिको कान्यान्वयन गर्न आवाज उठिरहेका वेला पुन असोज ७ गते उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ३ पदाधिकारी नियुक्त गर्यो।
कार्यकारी परिषदमा सदस्यसचिव रजिस्ट्रार रहने प्रावधान हुदाँहुदै रजिस्ट्रारको अनुपस्थिति विनै निर्णय गरियो । कार्यकारी परिषदको बैठकमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट सदस्य सचिवले प्रस्ताव पेस गर्ने ब्यवस्था रहेकोले रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णहरु विधि र विधान अनुरुप नहुने भन्दै संयुक्त विधार्थि संगठन र प्रध्यापक संघहरुले आन्दोलन सुरु गरे ।
कानुनी सल्लाहकारको राय
विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल र प्रेमध्वज शाहीले ‘रजिस्ट्रारको अनुपस्थिति र प्रस्तुतिबिना कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने र कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने’ लिखित राय पेस गरेका छन् ।
अधिवक्ता शाहीले असोज १० र दुलालले असोज ११ गते बुझाएको लिखित रायमा विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली २०६९ को नियम ६८ बमोजिम कार्यकारीपरिषदमा पेस हुने प्रस्तावहरू सदस्य सचिवका हैसियतले रजिस्ट्रारले पेस गर्नुपर्ने र सोही नियमावलीको नियम ६७ (७) बमोजिम कार्यकारी परिषद्को बैठकको सूचना एक दिनअगावै रजिस्ट्रारले दिनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गरे। कानुनी सल्लाहकारद्वयले सोही बैठकबाट प्रक्रिया विपरीत योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखमा नियुक्त गरिएको औंल्याएका छन् ।
नियमावलीको नियम ११२ (३० मा रजिस्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुख नियुक्त गर्ने र उक्त पदका लागि स्थायी उपप्राध्यापक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको रायमा उल्लेख छ ।
आन्दोलन जारी
विधी र विधान अनुसार विश्वविद्यालय चलाउनुपर्ने भएपनि विश्वविधालयमा राजनितिक दम्भका आडमा गरेका निर्णयहरु खारेज नहुदाँ सम्म आन्दोलन जारी रहने स्ववियु लगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले जनाएका छन् ।
गैरकानुनी रूपमा बसेको बैठकलाई अमान्य घोषणा गरी निर्णय खारेज गर्न स्ववियु अध्यक्ष झक्कबहादुर शाहीले वताएका छन् । उनले विधि विपरीत भएको निर्णय मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन जारी रहने वताए ।
सामाजिक संजालमा उपप्राध्यापकको भनाई
विश्वविधालयमा भएको आन्दोलनका विषयमा केही समय अघि नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले आयोजनामा छलफल गर्यो।
छलफलमा नवोलेका कुराहरुलाई अतिरन्जित वनाईएको प्रति विश्वविधालयका उप प्राध्यापक कमलेश डिसीले सामाजिक संजाल फेसवुकमै आपत्ति जनाए । छलफलमा सहभागि भएपनि नवोलेका कुराहरुलाई जोडेर वाहिर ल्याईएको प्रति उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसवुक पेजमा नै विरोध गरे ।
समाधानका लागि संगठनहरुको छलफल
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनहरुले पनि पछिल्लो समय विश्वविधालयमा पछिल्लो सयम देखा परेका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका छन् । छलफलमा अधिकाशं सहभागिहरुले विश्वविद्यालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुकै भएको बताए ।
सहभागिहरुले वार्ता र सम्वादको माध्यामबाट विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गदै विश्वविधालयका सबै पदाधिकारी, शिक्षक तथा विद्यार्थी एकतावद्ध हुदै विश्वविधालयलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिए । देउतीखबरबाट