काठमाडौं, १० चैत्र – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल सरकारको सरकारी सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी, सुलभ र पारदर्शी बनाउनका लागि निरंतर प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। आइतबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त र सहज बनाउन सरकारका द्वारा उठाइएका कदमहरूको बारेमा जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “हामीले सरकारी सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्दै नागरिकका लागि थप प्रभावकारी र पहुँच योग्य बनाउने दिशामा काम गरेका छौँ।” उनले सरकारका विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय भर्नासँगै पाठ्यपुस्तकको सहज उपलब्धता र किसानहरूको मल आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटरजस्ता सेवाहरूमा लामो लाइनको समस्या समाधान गरिएको र सरकारले विभिन्न सरकारी निकायहरूको सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए।
यसैगरी, उनले नागरिक एपको सुरूवातको पनि चर्चा गर्दै यसलाई सरकारी सेवाहरूको पारदर्शिता र सुलभता बढाउने एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा प्रस्तुत गरे। “यो एपले ५० भन्दा बढी सरकारी सेवाहरूलाई समेटेको छ,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको बताए र आगामी दिनमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा थप प्रगति गर्न सरकारको योजना रहेको बताए।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ अन्तर्गत, १६ लाख ८९ हजार १९६ ज्येष्ठ नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका छन् भने ८ लाख ३६ हजार बालबालिकाले बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी, ९९.९ प्रतिशत बालबालिका पूर्वप्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका छन् र महिलाहरूको घरजग्गा स्वामित्व २५ प्रतिशत पुगेको जानकारी पनि दिइएको छ।