काठमाडौं, २० फागुन — सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै अन्य पाँच अध्यादेश पारित गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरू जसपा नेपाल र लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असहमति जनाएपछि सरकार उक्त अध्यादेशलाई रोक्न सहमत भएको हो।
अब बाँकी पाँच अध्यादेशलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा पेस गरिनेछ भने २२ फागुनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिनेछ। यी अध्यादेशहरू सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित छन्।
गत २ माघमा जारी गरिएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रै असहमति देखिएपछि संसद्मा यसको प्रक्रिया रोकिएको हो। संविधानअनुसार अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार सरकार र सत्ता साझेदार दलहरूबीच भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेशलाई पारित गर्ने सहमति भइसकेको छ। जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले पनि आफ्नो पार्टी यसअघि नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि नबढाउने निर्णयमा कायम रहेको स्पष्ट पारे।
यससँगै, सरकार अब भूमिसम्बन्धी विषयमा थप छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।