काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सा औजार उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई उपकरण खरिदका लागि बजेटको विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय परिपत्रमार्फत जारी गर्दै मन्त्रालय र मातहतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, संघीय अस्पताललाई सो कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको हो ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले खरिद मार्गदर्शन, २०८१ लागू गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रमा मालसामानको आपूर्ति समयमै गराई सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र बजेट नभई वा वजेटको सुनिश्चितता नभई खरिदको कार्य गर्न नपाइने बताएको हो ।
मन्त्रालय र यसका मातहत निकायबाट हुने औषधि, औजार, उपकरणको खरिद तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद मार्गदर्शन, २०८१ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक औषधि, स्वास्थ्य औजार उपकरण खरिद गर्नुपर्ने अस्पताल तथा प्रतिष्ठानले आवश्यकताका आधारमा मालसामानको वार्षिक आवश्यक परिमाण र लागतसमेत खुल्ने गरी पाँचवर्षे दीर्घकालीन योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई राख्नुपर्नेछ ।
साथै स्वास्थ्य संस्थाले तालिम तथा अनुभव प्राप्त जनशक्तिलाई मात्र औजार उपकरण सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका औजार उपकरणलाई लामो समयसम्म प्रयोगविहीन बनाउने र पुनःनयाँ खरिद गर्न उद्दत हुने परिपाटीलाई निरुत्साहित पार्न सम्बन्धित शाखा तथा विभागलाई जिम्मेवार बनाउन मार्गनिर्देशनमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, अस्पतालमा रहेका एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन, सिटीस्क्यान मेसिन, एमआरआई, प्रयोगशाला र शल्यक्रियामा प्रयोगमा हुने विशिष्टकृत औजार र उपकरण सञ्चालन गर्दा उठेको शुल्क रकमको १० प्रतिशत उपकरण मर्मतसम्भारमा छुट्याउनुपर्ने छ ।