लण्डन – बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाका परिवारका भिसा प्रक्रियाबाट खोसेको ‘अपील राइट’ अधिकार अब बेलायत सरकारले पुनस्र्थापित गर्ने भएको छ ।

बेलायत सरकारले गत अक्टोबर ५ तारिखदेखि कटौति गरेको गोर्खा परिवारको अपील राइट’को अधिकारलाई पुनस्र्थापित गर्न अदालतले सोमबार आदेश जारी गरेको हो। न्यायधिशद्वय फिनी र बुलपिटको इजलासले गत १९ जुनमा गरेको सुनुवाइको आज फैसला सुनाएका हुन् । गोर्खाका परिवारलाई अपील राइटबाट बञ्चित गर्दा मानव अधिकारको समेत हनन भएको भन्दै दायर गरिएको मुद्धामा इमिग्रेसन ट्राइबुनलले फैसला सुनाएको एभरेष्ट ल सोलिसर्टसका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बताए। 

उनका अनुसार फर्स्ट टिएर ट्राइबुनलले नेशनालिटी, इमिग्रेसन एण्ड असाइलम एक्टको दफा ८२ बमोजिम आवेदकलाई पारिवारिक जीवनबाट विमुख गर्न नमिल्ने भन्दै अपिल राइट्स दिन आदेश गरेको सोलिसिटर  थापाले बताए । एभरेष्ट सहित अन्य तीन ल फर्महरुका तर्फबाट यो मुद्धा दायर गरिएको उनले बताए ।

दायर गरिएका उक्त मुद्धामा गत जुन १९ तारिखका दिन सुनुवाइ भएको झण्डै दुई साता पछि गोर्खाका पक्षमा फैसला आएको हो । गोर्खाका परिवारले गरेको भिसा आवेदन रिफ्युज अस्वीकृत भएको अवस्थामा एड्मिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू मात्रै गर्न पाइने तर अपील गर्न नपाइने नियम बेलायतले ल्याएको थियो । जसकारण बेलायतको भिसा लिने गोर्खाका परिवार सिधै मारमा परेका थिए ।

त्यस्तै, गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले गोर्खा परिवारका अपील राइट पुनस्र्थापित हुने अदालती फैसला स्वागत योग्य रहेको समेत प्रतिक्रिया दिए। उक्त फैसलाले बेलायतमा मानव अधिकार छ भन्ने प्रत्याभूति भएको भन्दै उनले अब आउने नयाँ सरकारले भूपू गोर्खाहरु माथिका अरु सबै विभेदलाई पनि हटाएर न्याय दिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

बेलायतका चारवटा सोलिसिटर फर्म एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स, साम सोलिसिटर्स, गुरुङ एण्डको सोलिसिटर्स र बण्ड आडम्स सोलिसिटर्सले अपिल राइट्स नदिने नीति विरुद्द होम अफिसलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थिए । 

बेलायती संसदले गत बर्ष ७ सेप्टेम्बर, २०२३ मा अपिल राइट्स नदिने नीति पारित गरि ५ अक्टोबर २०२३ यो नयाँ लागू भएको थियो । होम अफिसले भिजा नदिए पनि अपिल गरि भूपू गोर्खाका धेरै परिवार अब बेलायत आउन पाउने बताए ।