अमृत सुवेदी
पोखरा : संघीय प्रहरी ऐन ढिला गरेपछि प्रदेश सरकारहरु प्रदेश प्रहरी बनाउन हतारिएका छन् । प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन पारित गरेको विषयले विवाद उब्जिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले पनि ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरीबहादुर चुमानले प्रदेश प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति-सुरक्षा प्रभावित भएको दावी गर्दै उनले चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरी ऐन चाहिएको बताए ।
‘प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेका छौं । संघले कानुन बनाएलगत्तै संसदमा पेश गरिहाल्छौं’ मन्त्री चुमानले भने । यद्यपि केन्द्र सरकारले ढिलाई गरेमा कानून निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्ने संकेत समेत उनले गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म अनुशासनमा बसिरहेका छौं तर, हाम्रो धैर्यताको बाँध नटुटोस्,’ उनले अघि भने । प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता प्रदेश प्रहरी ऐन नै भएकोसमेत मन्त्री चुमानको भनाइ छ । साथै स्थानीय प्रशासन ऐन पनि ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
नागरिकता, राहदानी सिफारिस लगायतका केही कामबाहेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारलाई प्रदेश मातहत ल्याउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन ल्याइने उनले बताए ।
‘संघीयताको मर्म विपरीत सीडीओमा नै सबै अधिकार थुपारिएको छ,’ कानुनमन्त्री चुमानले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो अधिकार प्रदेश मातहत ल्याउन प्रशासन ऐन ल्याउन लागेका हौं ।’
गर्धन चिलाएको चर्चा
संघीय सरकारसँग अधिकार माग्ने र पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिने सवालमा गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अगाडि देखिदै आएका छन् । उनकै पहलकदमीमा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला आयोजना भएको थियो, जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असन्तुष्ट बनायो । तर, जो रिसाए पनि आफू प पछि नहछट्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको अडान छ ।
केही दिनअघि गुरुङले एउटा किस्सा सुनाउँदै ‘आफ्नो गर्धन चिलाइरहेको’ बताएका थिए ।
‘एक राणा प्रधानमन्त्रीले एउटा बांगो रुखमुनी भाइभारदारको भेला डाकेछन् र सोधेछन्, यो रुख कति सोझो है ? धेरैले सही थाप्दै भनेछन्, अँ त एकदम सोझो छ । एकजनाले चाहिँ मेरो गर्धन चिलाएको हो कि के हो महाराज म त रुख बांगो देख्छु । संघीय सरकारको आलोचना गर्दा मेरो पनि गर्दन चिलाइरहेको छ ।’फ्नो
प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु कुर्लिरहे पनि केन्द्रले खासै मतलब गरेको छैन । असमझदारी हटाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा ‘ओभरटेक’ गर्न नखोज्ने तर, सधैंभरि केन्द्र सरकारलाई पर्खिएर बस्न नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । प्रादेशिक प्रहरी ऐन बनाउन संघीय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको उनले बताए ।